Adani Bribery Case : 14 महीने बाद US कोर्ट का बड़ा एक्शन, मोदी सरकार क्या करेगी? | Janadesh

अडानी घूसखोरी मामला: अमेरिकी संघीय अदालत अब अडानी को ईमेल से नोटिस भेजेगी क्योंकि मोदी सरकार पर 14 महीने से समन रोकने का आरोप है। आज की 'जनादेश' चर्चा में समझिए क्या अब अडानी की मुश्किलें मोदी सरकार के लिए बड़ा संकट बनेंगी?

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने अब न्यूयॉर्क की संघीय अदालत से गौतम अडानी और सागर अडानी को सीधे ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति मांगी है। आरोप है कि भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने बीते 14 महीनों से अंतरराष्ट्रीय संधियों के बावजूद इन नोटिसों को सर्व नहीं किया है। यह मामला $250 मिलियन की कथित घूसखोरी और अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने से जुड़ा है। जनादेश की इस विशेष चर्चा में हम विश्लेषण करेंगे कि क्या मोदी सरकार अब भी अडानी को कानूनी कवच दे पाएगी या अमेरिकी न्यायपालिका का दबाव सरकार की कूटनीतिक सीमाओं को तोड़ देगा।

The US SEC has moved the Federal Court in Brooklyn to bypass diplomatic channels and serve summons via business emails. This follows claims that the Indian Ministry of Law & Justice sat on these documents for over 14 months. With allegations of $250 million in bribes to secure solar energy contracts, the Adani Group faces a critical legal juncture. We explore if the PM Modi administration can continue its defensive stance or if the upcoming US trial will force a strategic shift in India’s political landscape.

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