Citizen हैं पर ID नहीं! | Supreme Court Seeks Answers on Assam NRC Identity Cards

Citizen हैं पर ID नहीं! | Supreme Court Seeks Answers on Assam NRC Identity Cards
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NRC पहचान पत्र पर Supreme Court का बड़ा कदम | SC Notice in Assam NRC Case ⚖️

Supreme Court Notice Link: https://tinyurl.com/Assam-NRC-SC-Notice

🚨 Supreme Court ने लिया बड़ा कदम NRC पहचान पत्र (Identity Cards) मामले में!
In a recent hearing, the Supreme Court of India ने Centre और Assam Government को notice जारी किया है,
after a petition filed by All Assam Minorities Students Union (AAMSU) और Jamiat Ulama-i-Hind demanding that
3.11 करोड़ NRC में शामिल नागरिकों को National Identity Cards जारी किए जाएँ।

00:00 – परिचय: सुप्रीम कोर्ट का NRC अपडेट, असम केस का संदर्भ और वीडियो का एजेंडा
01:18 – स्थिति समझें: नागरिक घोषित लेकिन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लंबित—समस्या का सार
02:12 – असम NRC बैकग्राउंड: 31 अगस्त 2019 फाइनल सूची, 3.11 करोड़ शामिल, 19 लाख बाहर
03:50 – कानूनी ढांचा: Citizenship Rules 2003—Rule 13 व Rule 4A(8), ID कार्ड व Rejection Slip की अनिवार्यता
05:10 – याचिकाएँ व दलीलें: AAMSU/जमात उलेमा-ए-हिंद, अनुच्छेद 14/21 उल्लंघन और ‘मनमानी देरी’ तर्क
06:20 – सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही: जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा–ए.एस. चंद्रुकर बेंच, कपिल सिब्बल/इंदिरा जयसिंह बहस
08:12 – नोटिस व असर: केंद्र, असम सरकार, Census Commissioner, State NRC Coordinator को नोटिस; 6 साल की देरी का कानूनी प्रभाव
12:08 – निष्कर्ष व आगे की राह: ID कार्ड/रिजेक्शन स्लिप जारी करने की मांग, अपील अधिकार, देशव्यापी नीति पर संभावित असर

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