सरकारी यूनिवर्सिटी को खत्म करने का खेल चरम पर, अब बचेंगे सिर्फ प्राइवेट प्लेयर

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NEP 2020 के तहत HECI (Higher Education Commission of India) बिल चर्चा में है। यह प्रस्तावित कानून UGC, AICTE और NCTE को खत्म करके एक अकेला नियामक बनने जा रहा है। क्या यह कदम उच्च शिक्षा में सुधार लाएगा या यह सिर्फ केंद्र सरकार का कंट्रोल (Centralization) बढ़ाएगा? इस वीडियो में जानिए:

HECI बिल क्या है और यह UGC Act 1956 को कैसे बदलेगा?

फंडिंग को नियमों से अलग करने का क्या मतलब है? क्या अब यूनिवर्सिटी सरकारी ग्रांट के बिना चलेंगी?

BoGs (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) क्या है और यह यूनिवर्सिटी के लोकतांत्रिक ढांचे को कैसे खत्म कर सकता है?

प्रोफेसर और छात्रों को क्यों डर है कि HECI से शिक्षा का बाज़ारीकरण (Marketisation) होगा?

The proposed Higher Education Commission of India (HECI) Bill 2025, a key component of NEP 2020, is set to replace regulators like UGC, AICTE, and NCTE. While the government claims it will streamline governance, critics allege it's a blueprint for excessive centralisation and the marketisation of education. Watch this video to understand:

Key features of the HECI Bill and why the old UGC Act 1956 is being repealed.

The controversial separation of Regulation and Funding and its impact on government grants.

Why the Board of Governors (BoGs) structure is seen as anti-democratic by academic bodies.

The fear of institutional closures and the push towards self-financing under the new Accreditation rules.

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This is a analysis channel of Girijesh Vashistha. Girijesh Vashistha is a senior journalist; he has worked with India Today group, Zee Network, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran and sahara samay like Prominent News organizations for 34 years at Editor Level
ये चैनल पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ के विश्लेषणों का चैनल है. गिरिजेश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं. वो इन्डिया टुडे ग्रुप, दिल्ली आजतक, ज़ी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय समेत अनेक महत्वपूर्ण समाचार संस्थानों में संपादक के स्तर पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और पिछले 34 साल से लगातार सक्रिय हैं.

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