Foreign Affairs: Legal Fight Over Trump's Massive $100,000 H-1B Fee Heats Up! | US Visa Update

Foreign Affairs: US VIsa News | Legal Fight Over Trump's Massive $100,000 H-1B Fee Heats Up!

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में H-1B वीजा के लिए नई आवेदनों पर 1 लाख डॉलर की भारी फीस लगाने का ऐलान किया था। इसका मकसद था कि कंपनियां विदेशी कुशल कर्मचारियों की बजाय अमेरिकी नागरिकों को नौकरी दें। पहले यह फीस सिर्फ 2 से 5 हजार डॉलर थी। इस फैसले से टेक कंपनियां और विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि H-1B वीजा मुख्य रूप से आईटी, इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर में काम करने वाले विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए होता है। भारत के हजारों युवा इससे जुड़े हैं, क्योंकि 70 प्रतिशत से ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं।
इस फीस के खिलाफ अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुकदमा किया। 23 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन की एक जज बेरिल हॉवेल ने ट्रंप के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है। लेकिन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 30 दिसंबर को अपील कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा 20 डेमोक्रेटिक राज्यों ने अलग मुकदमा किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अगर फीस लागू हुई तो कंपनियां कम विदेशी कर्मचारी हायर करेंगी, जिससे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के अमेरिका जाने के सपने मुश्किल हो जाएंगे। फिलहाल लड़ाई जारी है और सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हैं।


US President Donald Trump announced a hefty fee of $100,000 on new applications for H-1B visas in September 2025. This was intended to encourage companies to hire American citizens instead of skilled foreign workers. Previously, this fee was only $2,000 to $5,000. Tech companies and universities are most affected by this decision, as H-1B visas are primarily for foreign professionals working in IT, engineering, and healthcare. Thousands of Indian youth are involved, as more than 70 percent of H-1B visas are granted to Indians. The US Chamber of Commerce filed a lawsuit against this fee. On December 23, 2025, Washington Judge Beryl Howell ruled in Trump's favor, stating that the president has the right to do so. However, the Chamber of Commerce challenged this in the appeals court on December 30. Additionally, 20 Democratic states have filed a separate lawsuit. Experts say the matter could reach the Supreme Court. If the fee is implemented, companies will hire fewer foreign workers, making it difficult for Indian IT professionals to dream of moving to the US. The battle is ongoing, and all eyes are on the court.



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