लद्दाख आंदोलन: Ex-Army Officers आए 'Support Sixth Schedule' के समर्थन में

लद्दाख आंदोलन को लेकर तीन पूर्व सैन्य अधिकारियों और एक पुलिस अधिकारी ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक पूर्व सेनाधिकारी, जो भाजपा के समर्थक रहे हैं, का कहना है कि लद्दाख की मांगें संविधान के दायरे में हैं। भाजपा के चुनावी वादे के बावजूद, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर उसकी संस्कृति और परंपरा की रक्षा क्यों नहीं की जा सकती? संवेदनशील सीमा क्षेत्र होने के कारण यह इलाका नाजुक है। सोनम वांगचुक की रिहाई तक लेह एपेक्स बॉडी (LAB) ने बातचीत से इनकार कर दिया है। देखिए शैलेश का विश्लेषण।

Three former army officers and one police official have issued serious statements regarding the Ladakh movement, questioning the central government. One ex-army officer, a known BJP supporter, asserts that the demands for constitutional safeguards are within the purview of the Indian Constitution. Why can't Ladakh be included in the Sixth Schedule to protect its culture and traditions, especially when promised in the BJP's manifesto? This border region is highly sensitive. The Leh Apex Body (LAB) refuses dialogue until the release of activist Sonam Wangchuk. Watch Shailesh's analysis.

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