Railway Ne Bina Court Execution Ghar Tod Diya? | Illegal Demolition | Property Case India

Railway Ne Bina Court Execution Ghar Tod Diya? | Illegal Demolition | Property Case India


क्या Railway बिना Court Execution के किसी का मकान तोड़ सकती है?
अगर डिक्री मिली है लेकिन उसे Execution में डाले बिना demolition कर दिया जाए — तो क्या वो कानूनी है?
इस वीडियो में हम समझेंगे एक real Railway Land Dispute case, जहाँ
Khasra No 1334 (4.74 Hectare) को Railway अपनी जमीन बता रही है
Private party के पास Registered Sale Deed (1986) है
1925 से कब्जा और रिकॉर्ड होने का दावा है
फिर भी बिना execution proceedings मकान गिरा दिया गया
इस केस में बड़ा सवाल यह है:
क्या Map और SDO Report से ownership तय हो सकती है?
क्या Allotment Order के बिना Railway owner बन सकती है?
Court Decree के बाद Execution जरूरी है या नहीं?
Railway demolition illegal कब माना जाएगा?
अगर आप Railway land dispute, property case, illegal demolition, execution of decree जैसे मामलों से जुड़े हैं,
तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है।



⚠️ Disclaimer:
यह वीडियो MP High Court की लाइव हियरिंग का रिकॉर्ड है।
इसका उद्देश्य केवल जन-सामान्य को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देना है।

👉 यह वीडियो कानूनी सलाह (Legal Advice) नहीं है।
👉 किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले कृपया योग्य वकील/Legal Expert से परामर्श लें।
👉 वीडियो में दिखाए गए अंश कोर्ट की लाइव कार्यवाही पर आधारित हैं और इनका उपयोग केवल Educational & Awareness Purpose के लिए किया गया है।

We do not intend to disrespect the Hon’ble Court, Judges, Lawyers or any Party involved in the case.

आपकी कानूनी प्रक्रिया में मदद के लिए समर्पित अधिवक्ता सोमेश राय।
कानूनी सलाह के लिए संपर्क करें:
📞 +91 70001 95646

📑*Fair Use Policy -
Copyright Disclaimer under Section 107 of the copyright act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

Thanx for watching 🙏🙏
subscribe now ‪@Indianhighcourt‬


#RailwayLandDispute
#RailwayDemolition
#IllegalDemolition
#CourtExecution
#ExecutionOfDecree
#PropertyDisputeIndia
#RailwayProperty
#KhasraNumber
#LandCase
#PropertyLaw
#RailwayVsPrivate
#SaleDeed
#LandOwnership
#IndianLaw
#HighCourtCase
#indianhighcourt