UGC Regulations 2026: UGC ACT 2026 Explainer | यूजीसी एक्ट 2026 क्या है पूरा मामला यहां समझ लो

UGC Regulations 2026: UGC ACT 2026 पर छिड़ा नया संग्राम !

अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है—तो अगले 8 मिनट बहुत ध्यान से देखिएगा। देश की एजुकेशन व्यवस्था में एक ऐसा 'भूचाल' आया है, जिसकी तपिश सोशल मीडिया से निकलकर अब आपके क्लासरूम तक पहुँचने वाली है।
यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक नया फरमान आया है—'UGC एक्ट 2026'। सरकार इसे भेदभाव खत्म करने का हथियार कह रही है, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्र इसे अपने खिलाफ एक 'साजिश' मान रहे हैं। आखिर क्या हैं वो 5 नियम जिससे छात्र भड़के हुए हैं? चलिए, गहराई से आपको समझाने के लिए इस वीडियो को मैने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हैं।"
"सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस नए बिल के 5 बड़े नियम क्या हैं:
इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर (EOC): अब हर कॉलेज में एक स्पेशल सेंटर होगा, जिसका काम सिर्फ भेदभाव की शिकायतों को सुलझाना होगा।
इक्विटी स्क्वाड: जैसे एंटी-रैगिंग स्क्वाड होता है, वैसे ही अब कैंपस में 'इक्विटी स्क्वाड' घूमेगा जो जातिगत टिप्पणियों पर नज़र रखेगा।
24/7 हेल्पलाइन: पीड़ित छात्रों के लिए दिन-रात चलने वाली डेडिकेटेड हेल्पलाइन होगी।
सीधी जवाबदेही: अगर भेदभाव हुआ, तो सीधे प्रिंसिपल या वाइस-चांसलर पर गाज गिरेगी।
OBC का नया कवच: पहली बार, SC-ST के साथ-साथ OBC छात्रों को भी 'कास्ट डिस्क्रिमिनेशन' के दायरे में मजबूती से शामिल किया गया है।"
समझिए विरोध की असली वजह (जनरल कैटेगरी की चिंता)
"अब सवाल है कि अगर नियम अच्छे हैं, तो विरोध क्यों? जनरल कैटेगरी के छात्र 3 मुख्य बातों से डरे हुए हैं:
झूठी शिकायत पर 'नो पेनल्टी': पहले नियम था कि झूठी शिकायत पर सजा मिलेगी, अब इस डर को हटा दिया गया है। छात्रों का मानना है कि 'पर्सनल दुश्मनी' निकालने के लिए इसका भारी दुरुपयोग होगा।
पक्षपाती परिभाषा: नियम कहता है भेदभाव सिर्फ SC, ST और OBC के साथ होता है। सामान्य वर्ग के छात्रों का सवाल है—अगर हमारे साथ भेदभाव हुआ, तो हमें बचाने कौन आएगा?
बिना जांच कार्रवाई: छात्रों को डर है कि ये 'नया SC-ST एक्ट' बन जाएगा, जहाँ बिना निष्पक्ष जांच के करियर तबाह किया जा सकता है।"
अब Part 3 में बात होगी राजनीति और टाइमिंग की
"इस पूरे विवाद में राजनीति का एंगल भी बहुत गहरा है। कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों ने 'रोहित वेमुला एक्ट' लाने की बात कही, जिसमें सजा का प्रावधान है। जानकार मानते हैं कि केंद्र सरकार ने उसी 'वोट बैंक' को साधने के लिए UGC के जरिए ये नियम पेश किए हैं, ताकि OBC वर्ग को अपनी ओर खींचा जा सके।
यहाँ एक और पेंच है—भारत में जाति एक जटिल पिरामिड है। क्या होगा अगर एक OBC छात्र किसी SC छात्र के साथ भेदभाव करे? या एक ही वर्ग की दो उप-जातियां आपस में लड़ें? नए नियमों में इन बारीक संभावनाओं पर चुप्पी साधी गई है।"
सवाल ये है कि क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत?
"इस विवाद की जड़ें 2016 में जुड़ी हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टर छात्रा पायल तड़वी की आत्महत्या ने देश को हिला दिया था। आरोप लगा कि इन होनहार छात्रों को जातिगत भेदभाव के कारण जान देनी पड़ी।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। कोर्ट के सख्त आदेश के बाद, UGC ने 'इक्विटी रेगुलेशन 2026' जारी किया। इसका मकसद है—कॉलेज कैंपस को जातिवाद से मुक्त करना। लेकिन इरादा नेक होने के बावजूद, इसके प्रावधानों पर संग्राम छिड़ गया है।"

Today, a protest by general category students against the new UGC regulations is scheduled to take place in Delhi. Students and social organizations from across the country will be surrounding the UGC office. The protesters argue that the new rules undermine the fundamental principle of equality in education and are unjust to students. They allege that this law is an attempt to divide young people and steer the education system towards a caste-based direction.

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