Supreme Court का बड़ा फैसला: धर्मांतरण कानून के नाम पर Innocent Citizens को परेशान नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में दर्ज पाँच धर्मांतरण एफआईआर को रद्द करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि “आपराधिक कानून निर्दोष नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं है”।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बिना ठोस सबूत किसी पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाना न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
यह फैसला न केवल फतेहपुर केस के आरोपियों के लिए राहत है, बल्कि पूरे देश में धार्मिक स्वतंत्रता और न्यायिक पारदर्शिता के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

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