Section 7 l Section 7A l Anti Corruption Act l Dr. Jinesh Soni l 2025

In cases involving Section 7 of the Prevention of Corruption Act (PC Act), bail is generally considered, but courts assess various factors, including the nature of the offense and the accused's background, before making a decision.
Here's a more detailed explanation:
Section 7 of the PC Act:
This section deals with offenses related to bribery and corruption involving public servants.
Bail Considerations:
Nature of the Offense: The severity of the alleged crime is a key factor.
Accused's Background: The court considers the accused's criminal history and other relevant factors.
Evidence: The strength of the evidence against the accused is also taken into account.
Apprehension of Witness Influence: The court assesses the possibility of the accused influencing witnesses or tampering with evidence.
Pre-trial Punishment: Courts are cautious about using bail denial as a form of pre-trial punishment.
Punishment under Section 7:
The PC Act specifies punishment for offenses under Section 7, which can include imprisonment for a term of not less than one year but which may extend to 7 years, and a fine.
Case Examples:
P.Sanjeevi vs State: The accused was charged under section 7 and also under Section 13(2) r/w 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988.
Cbi vs Tilak Singh Pal: A verifying officer recommended registration of a regular case under Section 7 of Prevention of Corruption Act, 1988.
Bail and the Supreme Court:
The Supreme Court has emphasized the importance of caution when granting interim protection to the accused while deciding anticipatory bail pleas.
Anticipatory Bail:
In exceptional cases, the Supreme Court can be approached for anticipatory bail.
Bail and the Criminal Procedure Code:
Section 436 of the Criminal Procedure Code (Cr. PC) is mandatory in nature, and the court or the police have no discretion in the matter regarding bailable offenses.
Bail and the Fundamental Right to Liberty:
The fundamental postulate of criminal jurisprudence is that an accused is presumed to be innocent until proven guilty, and keeping an accused in continuous detention would amount to infringement of their fundamental right to life and liberty.

IN HINDI
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 7 से जुड़े मामलों में, जमानत पर आम तौर पर विचार किया जाता है, लेकिन अदालतें निर्णय लेने से पहले अपराध की प्रकृति और आरोपी की पृष्ठभूमि सहित विभिन्न कारकों का आकलन करती हैं। यहाँ एक अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है: पीसी अधिनियम की धारा 7: यह धारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों से संबंधित है जिसमें सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। जमानत पर विचार: अपराध की प्रकृति: कथित अपराध की गंभीरता एक महत्वपूर्ण कारक है। आरोपी की पृष्ठभूमि: अदालत आरोपी के आपराधिक इतिहास और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करती है। साक्ष्य: आरोपी के खिलाफ सबूतों की ताकत को भी ध्यान में रखा जाता है। गवाह के प्रभाव की आशंका: अदालत आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना का आकलन करती है। परीक्षण-पूर्व सजा: अदालतें परीक्षण-पूर्व सजा के रूप में जमानत अस्वीकार करने के बारे में सतर्क हैं। धारा 7 के तहत सजा: पीसी अधिनियम धारा 7 के तहत अपराधों के लिए सजा निर्दिष्ट करता है, जिसमें एक वर्ष से कम अवधि के कारावास की सजा शामिल हो सकती है, लेकिन जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना हो सकता है।

केस उदाहरण:
पी.संजीवी बनाम राज्य: आरोपी पर धारा 7 के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) के तहत भी आरोप लगाया गया था।

सीबीआई बनाम तिलक सिंह पाल: एक सत्यापन अधिकारी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत एक नियमित मामला दर्ज करने की सिफारिश की।

जमानत और सर्वोच्च न्यायालय:

उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिकाओं पर निर्णय लेते समय आरोपी को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते समय सावधानी बरतने के महत्व पर जोर दिया है।

अग्रिम जमानत:
असाधारण मामलों में, अग्रिम जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

जमानत और दंड प्रक्रिया संहिता:
दंड प्रक्रिया संहिता (Cr. PC) की धारा 436 अनिवार्य प्रकृति की है, और जमानती अपराधों के मामले में न्यायालय या पुलिस के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है।
जमानत और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार:
आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि किसी अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे दोषी साबित न कर दिया जाए, और अभियुक्त को लगातार हिरासत में रखना उसके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

Dr. Jinesh Soni Advocate
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