हाईकोर्ट की एक गलती पड़ गई न्याय पर भारी, कैसे हुई कुलदीप की रिहाई

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उन्नाव रेप केस भारत की न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था पर सबसे गंभीर सवालों में से एक रहा है। यह कोई साधारण आपराधिक मामला नहीं था, बल्कि सत्ता, डर और संस्थागत विफलता से जुड़ा एक उदाहरण था।

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजन्म कारावास की सज़ा को निलंबित करने का फैसला केवल एक कानूनी तकनीकी व्याख्या पर आधारित दिखता है। अदालत ने यह मानते हुए कि विधायक “public servant” की परिभाषा में नहीं आता, POCSO कानून की aggravated offence वाली धाराओं को अनुपयुक्त माना।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ धाराओं की तकनीकी व्याख्या के आधार पर ऐसे अपराध की गंभीरता को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है?
जब पीड़िता को FIR दर्ज कराने के लिए आत्मदाह की कोशिश करनी पड़ी, उसके पिता की हिरासत में मौत हुई, गवाहों को धमकियाँ मिलीं और सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल राज्य से बाहर स्थानांतरित करना पड़ा — तब क्या इस मामले को एक “routine appeal” की तरह देखा जा सकता है?

यह वीडियो उसी सवाल पर केंद्रित है —
क्या न्याय केवल कानून की भाषा है, या पीड़िता की सुरक्षा, अपराध की गंभीरता और सत्ता के दुरुपयोग को भी उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए?

The Unnao rape case was never an ordinary criminal prosecution. It exposed the deep nexus of political power, intimidation, and institutional failure within the justice system.

The recent Delhi High Court order suspending the life sentence of former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar has raised serious concerns. The decision rests largely on a technical interpretation that a sitting MLA does not qualify as a “public servant” under the IPC, thereby excluding aggravated provisions under the POCSO Act and IPC.

However, the larger question remains:
Can the gravity of a crime involving sexual assault of a minor, documented intimidation of the victim’s family, custodial death, and extraordinary judicial intervention be diluted by narrow textual interpretation?

This video examines whether the suspension of sentence aligns with established Supreme Court principles on life imprisonment, victim protection, and the role of courts in cases involving abuse of power. It asks whether justice can afford to be hypertechnical when the facts reveal a pattern of coercion and fear.

#UnnaoRapeCase
#JudicialAccountability
#POCSOAct
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This is a analysis channel of Girijesh Vashistha. Girijesh Vashistha is a senior journalist; he has worked with India Today group, Zee Network, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran and sahara samay like Prominent News organizations for 34 years at Editor Level
ये चैनल पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ के विश्लेषणों का चैनल है. गिरिजेश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं. वो इन्डिया टुडे ग्रुप, दिल्ली आजतक, ज़ी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय समेत अनेक महत्वपूर्ण समाचार संस्थानों में संपादक के स्तर पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और पिछले 34 साल से लगातार सक्रिय हैं.

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