25 साल बाद PESA कानून, फिर भी संशय क्यों?

झारखंड में PESA कानून (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act) को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर अब भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस वीडियो में आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक PESA कानून की पूरी नियमावली और ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता, तब तक खुशी मनाना जल्दबाज़ी होगी।

👉 वीडियो में जानिए:
🔹 PESA कानून का ड्राफ्ट सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?
🔹 क्या ग्राम सभा को जल–जंगल–जमीन पर असली अधिकार मिले हैं?
🔹 बालू घाट, खनिज और भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभा की भूमिका क्या होगी?
🔹 शराबबंदी, गिरफ्तारी और कर्ज माफी पर क्या प्रावधान लागू हुए?
🔹 क्या ग्राम सभा सच में “मिनी गवर्नमेंट” बनेगी?
🔹 क्या PESA कानून से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा?

प्रेम शाही मुंडा का कहना है कि अगर मूल भावना के अनुसार PESA लागू नहीं हुआ, तो आदिवासी समाज इसका विरोध करेगा।

📌 मुख्य मांग
PESA कानून की पूरी नियमावली और ड्राफ्ट तुरंत सार्वजनिक किया जाए, ताकि 90 दिनों में इसे सही तरीके से लागू किया जा सके।

👇 आपकी राय क्या है?
क्या PESA कानून आदिवासी समाज को सशक्त करेगा या यह सिर्फ राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाएगा?
कमेंट में जरूर लिखें।

जोहार! 🙏

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