Desh Deshantar - SC/ST: विधायिका में आरक्षण | SC/ST: Reservation in LS & State Assemblies
Автор: Sansad TV
Загружено: 2019-12-04
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए औऱ बढ़ा दिया है.. लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा था.. सरकार लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की मियाद बढ़ाने के लिए इस सत्र में एक विधेयक भी लाएगी। यदि संसद में ये बिल पास हो जायेगा तो जनवरी 2030 तक के लोकसभा औऱ विधानसभा में SC और ST के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी, मौजूदा समय में लोकसभा की 543 में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिज़र्व होती है वहीं, विधानसभाओं की 3,961 सीटों में से 543 सीटें अनुसूचित जाति और 527 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं।
Anchor: Kavindra Sachan
Producer: Sagheer Ahmad
Guest Name: Satya Prakash, Legal Editor, The Tribune
Jagadish Solanki, Advocate
Sushil Chandra Tripathi, Former IAS
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