बिहार में 75% आरक्षण, अब केंद्र में? | 75% reservation in Bihar
Автор: Ravish Kumar Official
Загружено: 2023-11-09
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बिहार विधानसभा में आज आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पास हो गया। आर्थिक आधार पर मिले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिला लें तो राज्य में आरक्षण 75 प्रतिशत हो जाता है। भारत में आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षण की राजनीति और उसकी समीक्षा पहली बार ठोस रुप से हो रही है और इसकी शुरूआत बिहार ने की है।आरक्षण की आड़ में बहुत से कठोर सवालों को पीछे रखा गया,तरह-तरह के भ्रम फैलाए गए,आबादी के अनुपात को कभी सामने नहीं आने दिया गया और किसी जाति विशेष को लेकर धारणाएं फैला दी गईं कि आरक्षण का लाभ केवल उसी को मिल रहा है, वह दूसरे का हिस्सा खा रही है। दरअसल बिहार का जाति सर्वे और सामाजिक आर्थिक सर्वे से दो बातें साफ-साफ निकल कर आती हैं। पहली बात, आरक्षण आबादी के अनुपात में कम दिया जा रहा है, दूसरी बात आरक्षण मिलने के बाद भी सरकारी नौकरियों में उन आबादियों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा है। इसके कारण हम सभी जानते हैं।
शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जाति की गणना को लेकर हमलावर हो गए थे, उसका मज़ाक उड़ा रहे थे, अब अमित शाह कहने लगे हैं कि हमने कभी विरोध नहीं किया लेकिन बताना चाहिए कि अभी तक जनगणना क्यों नहीं कराई, जब बिहार करा सकता है तो भारत सरकार क्यों नहीं, इस देश में चुनाव हो जाते हैं, जनगणना नहीं होती है।
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/ @ravishkumar.official
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