Indian law: विधेयकों को अपने पास क्यों और कब तक रोक सकते हैं राज्यपाल? (BBC Hindi)

पिछले कुछ समय में ऐसे कई विवाद सामने आए हैं, जहां राज्यपालों ने राज्य की विधानसभा और विधान परिषद से पारित विधेयकों को मंज़ूरी नहीं दी. ऐसा ख़ासकर विपक्ष शासित राज्यों जैसे केरल, पंजाब और तमिलनाडु में देखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फ़ैसला दिया है. इसमें यह साफ़ किया कि किसी विधेयक यानी बिल को अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाए तो वे उसे किन हालात में और कब रोक सकते हैं. यह फ़ैसला ऐसे हालत में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और टाइमलाइन यानी समय सीमा निर्धारित करता है. जानिए पूरा मामला.

वीडियो: उमंग पोद्दार/ सदफ़ ख़ान

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