रास्ता नहीं होने से स्कूली बच्चों को झाड़ियों से पार कराना पड़ रहा । सोनुआ

पश्चिम सिंहभूम के सोनुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत  माईलपीड़ह गांव जहां के ग्रामीण वीडियो बना कर दिखा रहे की उनके गांव तक जाने के लिए सड़के नहीं है गांव के लोग झाड़ियों को काट कर रास्ता तैयार कर रहे हैं । स्कूली बच्चों को गोदी में उठा कर झाड़ियों से पार करा जा रहा है“जब बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए जंगल काटना पड़े… तो समझिए विकास की फाइलें अब भी पत्तों में ही दबकर पड़ी हैं।”।साथ ही सांसद से गुहार लगा रहे हैं कि उनके गांव तक सड़क बना दी जाए ।क्यों कि बीमार पड़ने पर गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती है ।लोगों को ढोकर गांव से निकालना होगा । यहां लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए खाट चाहिए… और नेताओं को चुनाव के वक्त केवल वोट चाहिए।लोगों ने वीडियो में झारखंड सरकार होश में आओ के नारे भी दिए ।साथ ही कहा कि पहले रोड बनाओ फिर वोट देंगे । माईलपीड़ह जैसे गांवों में सड़क निर्माण की योजनाएं कागजों पर जरूर बनीं होगी लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ।फाइलें या तो विभागों के बीच घूमती रह गईं या निरीक्षण और सर्वे में ही लटकी रहीं।
जवाबदेही न होने से काम शुरू नहीं होता और ग्रामीण हर साल सिर्फ आश्वासन सुनते हैं।बड़ा सच यह है कि छोटे, दुर्गम और आदिवासी बहुल गांवों को राजनीतिक प्राथमिकता में कम रखा जाता है।
नेताओं की नजर उन इलाकों पर ज्यादा रहती है जहां जनसंख्या अधिक है और वोट बैंक बड़ा है।
माईलपीड़ह जैसे गांव अक्सर चुनावी वादों तक सीमित रह जाते हैं।सोनुआ क्षेत्र के कई गांव जंगलों और पहाड़ी इलाकों में बसे हैं।
अधिकारी अक्सर यही कहकर बच निकलते हैं कि क्षेत्र दुर्गम है, मशीनरी पहुँचाना मुश्किल है।
जबकि ग्रामीणों का कहना है—
“अगर हम झाड़ियां काटकर रास्ता बना सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं?”गांवों में विकास रुकने की सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार और ठेकेदारी सिस्टम की गड़बड़ी है।
सड़क के नाम पर बजट पास होता है, टेंडर जारी होते हैं, पर काम शुरू नहीं होता।
ग्रामीणों का दर्द—
“कागज में सड़क बन जाती है, धरातल पर नहीं।”कुछ इलाकों में माओवादी गतिविधियों को भी विकास न पहुंचने का कारण बताया जाता है।
लेकिन माईलपीड़ह के ग्रामीण साफ कहते हैं—
“सुरक्षा का बहाना बनाकर हमारा विकास रोक दिया गया है।”
पूरी वीडियो देखिए तब समझ आयेगा कि

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