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यह ख़बर बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले यूज़र-जनरेटेड कंटेंट के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश (guidelines) बनाने को कहा है, ताकि किसी भी व्यक्ति को अश्लील, भ्रामक, घृणास्पद या ‘एंटी-नेशनल’ सामग्री से होने वाले नुकसान से पहले ही बचाया जा सके। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकरण बनाया जाए, जो ऐसे कंटेंट को “प्राइमा फेसी स्वीकार्य” मानकों के आधार पर जांच सके। न्यायालय ने यह चिंता भी जताई कि तुरंत वायरल हो जाने वाली सामग्री को हटाने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं, और तब तक नुकसान हो चुका होता है।
UPSC aspirants के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है?
क्योंकि यह विषय Governance, IT Act, Cyber Security, Fundamental Rights (Article 19), Social Media Regulation, Ethics (Harm Prevention), और राज्य की भूमिका जैसे मुद्दों से सीधे जुड़ा है। यह GS2, GS3, GS4, तथा Essay के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह डिजिटल युग में freedom of expression vs regulation की बहस को भी समझने का अवसर देता है।
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