POCSO Act, 2012: बच्चों के खिलाफ अपराध अब छुपाना नामुमकिन!

POCSO अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act) भारत में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया एक विशेष, समग्र और पीड़ित-केंद्रित कानून है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को लैंगिक शोषण, यौन उत्पीड़न, अश्लील सामग्री तथा ऑनलाइन यौन अपराधों से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

इस कानून की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अनिवार्य रिपोर्टिंग, बाल-अनुकूल न्याय प्रक्रिया, त्वरित सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय, दोषसिद्धि की पूर्वधारणा, कठोर दंड, तथा अंतरिम एवं अंतिम मुआवज़े का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। POCSO Rules, 2020 के माध्यम से पीड़ित बच्चे को FIR के तुरंत बाद Interim Compensation देने की व्यवस्था की गई है, जिससे न्यायिक देरी के दौरान भी बच्चे का पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

अधिनियम में Non-reporting को अपराध घोषित किया गया है, जिससे व्यक्ति और संस्थान दोनों की जवाबदेही तय होती है। इसके साथ ही DLSA, DCPU, CWC और पुलिस की भूमिका को स्पष्ट कर एक मल्टी-इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम विकसित किया गया है।

POCSO अधिनियम न केवल दंडात्मक है, बल्कि यह निवारक प्रभाव (Deterrence) उत्पन्न कर समाज में बच्चों के प्रति अपराधों को रोकने का प्रयास करता है। UPSC, PCS एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विषय GS-II, सामाजिक न्याय, शासन, विधि और बाल अधिकारों के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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