Landlord–Tenant Rent Act 2025 |

Rent Act 2025 | Major Changes for Landlords & Tenants

The government has introduced the Rent Act 2025 to clearly define the rights and responsibilities of both landlords and tenants. The new law aims to bring transparency to the rental housing system by regulating rent revision rules, security deposits, mandatory rental agreements, and a faster dispute resolution mechanism.

While tenants are expected to receive protection against unfair eviction, landlords are also provided legal safeguards for timely rent recovery and property security. The objective is to create a balanced and accountable rental ecosystem.

However, the key question remains —
👉 Will the Rent Act 2025 be implemented effectively on the ground?
👉 Will it truly benefit middle-class tenants and small property owners?

This video explains the key provisions of the Rent Act 2025,

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किराया कानून 2025 | मकानमालिक–किरायेदार नियमों में बड़ा बदलाव

सरकार द्वारा लाया गया नया किराया कानून 2025 मकानमालिक और किरायेदार—दोनों के अधिकार और ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
इस कानून के तहत किराया बढ़ोतरी के नियम, सिक्योरिटी डिपॉज़िट, एग्रीमेंट की अनिवार्यता, और विवाद समाधान प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है।

किरायेदारों को जहां अनुचित बेदखली से सुरक्षा मिलेगी, वहीं मकानमालिकों को भी किराया वसूली और संपत्ति संरक्षण के लिए कानूनी सहारा दिया गया है।
लेकिन ज़मीनी सवाल अब भी वही है —
👉 क्या यह कानून वास्तव में लागू होगा?
👉 आम किरायेदार और छोटे मकानमालिक को इसका कितना फायदा मिले