महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 | Maharashtra Lokayukta Bill 2022 | By-Ganesh Mankar

महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 | Maharashtra Lokayukta Bill 2022 | By-Ganesh Mankar #mpsc_combine

#mpsc_exam
#mpsc_combine
#prayag_edutech
#mpsc_2024
#महाराष्ट्र_लोकायुक्त
#maharashtra_lokayukt

💥 * MPSC Combined 2024* साठी टेलिग्राम ग्रुप तयार केलेला आहे. 💥 ⚡️ खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून तुम्ही हा ग्रुप जॉईन करू शकतात: 👇👇👇👇 👉🏻 https://t.me/prayag_edutech 👈🏻

MPSC साठी चालू घडामोडी चा अभ्यास कसा करावा? 💥💥
▶️▶️    • Видео   ▶️▶️

Tags:
maharashtra lokayukta in marathi, महाराष्ट्र लोकायुक्त, महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022, lokayukta bill in maharashtra marathi, maharashtra lokayukta,
maharashtra lokayukta bill,
maharashtra lokayukta in marathi,
maharashtra lokayukta act,
lokayukta bill in maharashtra marathi,
lokayukta bill in maharashtra,
lokayukta in maharashtra,
history of lokpal and lokayukta,
lokpal mpsc,
lokayukta maharashtra marathi,
maharashtra lokseva adhiniyam 2015,
difference between lokpal and lokayukta,
लोकायुक्त विषय महत्वपूर्ण माहिती:
लोकायुक्त विधेयक करणारे महाराष्ट्र ठरले देशातील पहिले राज्य.
महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दिवसांपासून लोकायुक्त कायदा लागू करण्यात यावा याची मागणी करण्यात येत होती. हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक ( Maharashtra Lokayukta Bill 2022 ) मांडणार असे जाहीर केले होते. आज अखेर, हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त कायदा विधेयक मंजूर ( Lokayukta Bill 2022 in Nagpur winter session ) करण्यात आले. लोकायुक्त कायदा विधेयक आणणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे.
लोकायुक्तांना हे अधिकार असतील : लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकायुक्तांना भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेल्या लोकसेवकावर कारवाईसाठी राज्यपाल किंवा सरकारला शिफारस करण्यापुरते सिमीत अधिकार यापूर्वी होते. आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे सर्वाधिकार लोकायुक्तांना दिले आहेत. भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेले आणि त्यात तथ्य आढळलेल्या कोणत्याही लोकसेवकावर यामुळे थेट फौजदारी कारवाई करता येणार आहे. तपास यंत्रणांना तसे आदेश देण्याचे अधिकार ही लोकायुक्तांना आहेत. सरकारला न विचारता लोकसेवकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात. किंवा एखाद्या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी पथक ही नेमता येणार आहेत.
अशी आहे समिती : लोकायुक्त विधेयकात पाच जणांची समिती आहे. पाच लोकायुक्तांमध्ये मुख्य लोकायुक्तपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असणार आहेत. तर उच्च न्यायालयाचे दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि दोन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा यात समावेश असणार आहे. लोकायुक्त सुधारणा कायद्यानुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणले आहे. तरीही मुख्यमंत्र्यांवर कारवाईसाठी अटी - शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार लोकायुक्तांना विधिमंडळाच्या दोन-तृतीयांश म्हणजेच १९२ हून अधिक सदस्यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. तसेच मंत्र्यांवर कारवाईसाठी राज्यपालांची मान्यता घ्यावी लागेल.
The Maharashtra Lokayukta Bill, 2022, was introduced in the Maharashtra Assembly on December 26, 2022. It repeals the Maharashtra Lokayukta and Upa-Lokayuktas Act, 1971. The Bill seeks to establish a Lokayukta to inquire into allegations of corruption and complaints of grievances against public servants.