NEP पर महासंग्राम पुलिस और शिक्षक आमने-सामने
Автор: Mini Sansad
Загружено: 2025-12-09
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ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस (AIFUCTO)
विशाल धरना
9 दिसम्बर, 2025, जंतर मंतर, नई दिल्ली
AIFUCTO की मांगें
यूजीसीएआईसीटीई वेतन आयोग गहित किया जाए।
दुनी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जाए।
वेतन की अधिसूचना में पेशकशमियाजा भाग
से संबंधित संशोधन को वापस लिया जाए।
वई शिला नीति (NEP 2020) को रद किया जाए।
मान कार्यरत शिक्षकों के लिए अनिवार्य टीईटी (TET) को वापस लिया जाए।
विपोषित कॉलेजों में पिछले 27 वर्षों से अस्थायी रूप से गालो कालों को नियमित किया जाए और उन्हें
यूजीसी वेतनमान प्रदान किए जाएँ।
यूजीसी द्वाक्त रेगुलेशन 2024 और 2025 की वापस लिया जाए। एम. फिल और पीएच वी. के प्रोत्साहन / इंक्रीमेंट पुन लागू किए जाएँ।
विहार के सम्बद्ध (विश-दहित) डिची कॉलेजों के शिक्षकों को वेतनमान और सेवा शर्ते प्रदान की जाए। एसोसिएट प्रीतसर और प्रोपोगर पदोन्नति के लिए पीएच की. की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
पुस्तकालयाध्यक्षranians) और शारीरिक शिक्षा निदेशकों (Physical Directers) को एसोसिएट प्रोपोसर और प्रोफेसर के समान सुविधाएँ दी नाई।
भारत के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत अस्थाई / संविदात्मक अतिथि/ब्लॉक ग्राट शिक्षकों वेतनमान तथा सेवाशर्ती प्रदान
करें। सभी शिक्षकीय पदों पर स्थायी और नियमित नियुक्ति की जाए।
शिक्षा पर बजट आवंटन को 10% तक बढ़ाया जाए। NEET, CUET और अन्य केंद्रीकृत परीक्षाओं को समापन किया जाएं क्योंकि वे राज्यों की भूमिका कम करती है और संवैधानिक संधीय ढांचे को
कमजोर करती है।
नयन-चारा तथा स्वराज संस्थानों (Standalone Institutions) के क्लस्टरिंग, मर्जर और बंद करने की प्रक्रिया रोकी जाए। देश भर में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष सुनिश्चित की जाए।
सभी अनुदान प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान और सेवा शर्तें प्रदान की जाएँ।
केंद्र सरकार अपने हिस्से का 7वें वेतन आयोग का 50% अंश तुरत राज्यों की जारी करे। केंद्र सरकार राज्यों को प्रेरित करे कि वे हवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू करें।
CAS के अंतर्गत प्रोफेसर पद देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के सभी शिक्षकों को योग्यता पूरी करते ही प्रदान किया
जाए । सभी राज्य सरकारे UGCRC/DC (Refresher Cours Orientation Course) की तिथि-विस्तार को लागू करें।
एम.फिल कार्यक्रम जारी रहे तथा पीएच.डी./ एम.फिल . के इंक्रीमेट समाप्त न किए जाएँ।
कॉलेज शिक्षकों के लिए Faculty Development Programme पुनः लागू किया जाए।
UGC (Ph-D- Award Regulation 2022) में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि UG कॉलेजों के शिक्षकों को भी शोध-निर्देशक (Research
Supervisor) बनने का अधिकार मिले।
UGC (PhD Regulations 2022) में संशोधन कर मार्गदर्शकों को यह अनुमति दी जाए कि वे सेवानिवृत्ति की तिथि तक नए शोधार्थियों का मार्गदर्शन
केजी से पी.जी. तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और संधीय चरित्र की रक्षा की जाए।
नमी शिक्षकों के संगठनों को 'परामर्शदात्री दर्जा दिया जाए।
विश्वविद्यालयों को UG और PG स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों के 'पाठ्यक्रम निर्माण पर पूर्ण नियंत्रण दिया जाए।
SC/ST/OBC/EWS के लिए आरक्षण नीति का सही ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा अल्पसंख्यक, SC/ST/OBC छात्रओं की सभी छात्रवृत्तियों
(जैसे मौलाना आजाद छात्रवृत्ति, राजीव गांधी फेलोशिप) पुनः शुरू की जाएं।
SC, ST.DBC और लड़कियों का ट्यूशन शुल्क माफ किया जाए ताकि उनकी शिक्षा तक पहुँच बढ़ सकें।
उच्च शिक्षा में फैकल्टी को पाठ्यक्रम निर्माण में पूर्ण शैक्षणिक स्वायत्तता दी जाए। देशभर के उच्य शिक्षा संस्थानों में लोकतांत्रिक और स्वायत्त प्रशासन को मजबूत किया जाए।
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