Tribal Women संपत्ति अधिकारों से वंचित? | Supreme Court Verdict Explained | StudyIQ IAS Hindi

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिसमें कहा गया कि Tribal (आदिवासी) महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति पर वैसा अधिकार नहीं मिलेगा जैसा गैर-आदिवासी महिलाओं को मिलता है।
यह फैसला क्या भारतीय संविधान के Article 14 (Equality), Article 21 (Right to Life with Dignity) और Gender Justice की भावना के विरुद्ध है?

इस वीडियो में Dr. Pankaj Mishra विस्तार से समझा रहे हैं:

🔍 इस वीडियो में आप जानेंगे:

सुप्रीम कोर्ट ने Tribal Women के Property Rights पर क्या फैसला दिया?

ट्राइबल समुदायों के लिए संविधान में क्या विशेष प्रावधान हैं?

क्या यह judgment महिलाओं के अधिकार सीमित करता है या उनकी परंपरागत संस्कृति की रक्षा करता है?

क्या इससे Tribal Women दूसरी श्रेणी की नागरिक बन जाएंगी?

क्या यह मामला संसद में नया विवाद खड़ा करेगा?

UPSC Mains & Interview Perspective: Constitutional Morality vs Community Rights Debate

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