जोकमैला गांव में सड़क भी है, नल-जल भी है, लेकिन किसान और बच्चों का भविष्य आज भी सवाल बना हुआ है।

जब हम जोकमैला गांव पहुँचे तो पहली नज़र में तस्वीर ठीक-ठाक लगी। सड़कें कहीं-कहीं अच्छी दिखीं, गलियाँ भी पहले से बेहतर नज़र आईं। हर घर नल-जल योजना का पानी लगभग हर घर तक पहुँच रहा है, और नालियों की हालत भी ज़्यादातर जगहों पर ठीक ही है। देखने वाला कह सकता है कि “सब कुछ ठीक चल रहा है”।

लेकिन ज़मीनी हकीकत यहीं खत्म नहीं होती।

गांव में एक तालाब है, जिसे लेकर लोगों की साफ़ शिकायत है। तालाब का सही तरीके से सौंदर्यीकरण और सीढीकरण नहीं हुआ, और उससे भी बड़ी बात यह कि नालियों का गंदा पानी सीधे उसी तालाब में गिर रहा है। ग्रामीणों की मांग बिल्कुल सीधी है—नाली के पानी को तालाब में नहीं, बल्कि नहर की ओर मोड़ा जाए, ताकि तालाब ज़िंदा रह सके, न कि गंदगी का ढेर बने।

इसके आगे बात आती है किसानों की, जिनकी हालत कागज़ों में नहीं, ज़मीन पर खराब है। मेहनत पूरी होती है, खर्च पूरा होता है, लेकिन फसल का सही दाम नहीं मिलता। लागत निकल जाए तो गनीमत, मुनाफे की उम्मीद तो पहले ही छोड़ दी जाती है।

जब खेती से पेट नहीं भरता, तो रोज़गार की तलाश शुरू होती है। गांव में काम नहीं मिलता, इसलिए कोई पलायन को मजबूर है, तो कोई फिर से उसी खेती में लगा रहता है—जहाँ मुनाफा नहीं है।

इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पर। आमदनी सीमित है, इसलिए शिक्षा पर खुलकर खर्च करना संभव नहीं। और सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हालत से कोई अनजान नहीं है। स्कूल हैं, लेकिन गुणवत्ता सवालों में है। न तो बेहतर शिक्षा मिलती है, न ही कोई कौशल सीखने की व्यवस्था, जिससे बच्चे भविष्य में जल्दी कोई नौकरी पकड़ सकें।

नतीजा यह होता है कि पढ़ाई अधूरी रह जाती है, नौकरी देर से मिलती है, और पिता जी ज़्यादा दिन तक खर्च नहीं उठा पाते। मजबूरी में बच्चे को फिर से खेती या मजदूरी में झोंक दिया जाता है।

यही जोकमैला गांव की असली तस्वीर है—
जहाँ विकास दिखता तो है,
लेकिन रोज़गार, शिक्षा और किसान आज भी जवाब मांगते हैं।

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