SOP on Army Soldiers Arrest & Assault by Police, अब ना गिरफ्तारी, ना हथकड़ी और ना ही पिटाई

Standing Operating Procedure for Police to handle and investigation army soldiers.
SOP on arrest and interaction with members of armed forces in police station.

सेना के जवानों को पुलिस ना तो गिरफ्तार कर सकेगी और ना ही पिट सकेगी,हाईकोर्ट के आदेश के बाद SOP जारी

ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि पुलिस स्टेशनों में तैनात पुलिस अधिकारी स्थिति प्रबंधन और पुलिस स्टेशन में आने वाले सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ बातचीत करने में पर्याप्त रूप से कुशल नहीं हैं। वे सशस्त्र बलों के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज करते समय मुद्दों से निपटने और परिणामी प्रक्रियाओं में भी पारंगत नहीं हैं। कभी-कभी वे आपराधिक कृत्य में कथित संलिप्तता के लिए रक्षा कर्मियों को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने के दौरान कानून के आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं। माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने SUO MOTU रिट याचिका (सी) संख्या 23735/2024 (रजिस्ट्रार न्यायिक, उड़ीसा उच्च न्यायालय बनाम ओडिशा सरकार और अन्य) पर आदेश दिनांक 23.09.2024 के तहत आदेश के पैराग्राफ-13 में निर्देश दिया है कि पुलिस स्टेशन परिसर में सशस्त्र बलों के कर्मियों की गरिमा की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में पता किया जाए। उचित मामलों में रक्षा कार्मिकों की गिरफ्तारी के मामलों में पुलिस अधिकारियों को जागरूक करने तथा उन्हें पुलिस स्टेशन परिसर में रक्षा कार्मिकों के साथ उचित बातचीत करने के कौशल से लैस करने के लिए, यह एसओपी जारी करना आवश्यक समझा गया।

क. पुलिस स्टेशन आने वाले रक्षा कर्मियों के साथ बातचीत

(1) जब भी कोई रक्षा कार्मिक, चाहे वह ड्यूटी पर हो या नहीं, शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने के अंदर किसी पुलिस अधिकारी के पास जाता है, तो पुलिस अधिकारी उसके प्रति उचित शिष्टाचार दिखाएगा ताकि अधिकारी या रक्षा कार्मिक की गरिमा का सम्मान किया जा सके।

(2) रक्षा कार्मिकों की समस्याओं और शिकायतों पर पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र ध्यान दिया जाएगा तथा उन्हें यथाशीघ्र सभी अपेक्षित विधिक और तार्किक सहायताएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(3) यदि कोई रक्षा कार्मिक लिखित शिकायत करता है, तो उस पर कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी शिकायत को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएंगे।

(4) शिकायत दर्ज करने में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

(5) यदि बचाव पक्ष का कार्मिक लिखित रिपोर्ट के लिए आग्रह किए बिना, संज्ञेय अपराध के किए जाने का खुलासा करने वाली कोई मौखिक सूचना देता है, तो पुलिस अधिकारी तुरन्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज करेगा तथा विधिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

बी. रक्षा कार्मिक की गिरफ्तारी

बीएनएसएस, 2023 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियों में बीएनएसएस, 2023 की धारा 42 के तहत अपवाद पाया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने का दावा किए गए किसी भी कार्य के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बेशक, बीएनएसएस, 2023 की धारा 42(2) के तहत राज्य सरकार को बल के सदस्यों की श्रेणी या वर्ग निर्दिष्ट करने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार है, जिनके पक्ष में संरक्षण लागू हो.

Section 70 of The Army Act, 1950 categorically provides that a person subject to this Act who commits an offence of murder, culpable homicide not amounting to murder, or rape against a person not subject to Military, Naval or Airforce law shall not be tried by a Court-Martial, even if he is in active service or he commits the offence outside India or at a frontier post. Section 72 of The Air force Act, 1950 and Section 78 of The Navy Act, 1957 enjoin provisions exactly similar to section 70 of The Army Act. For ready reference, section 70 of the Army Act, 1950 is quoted hereunder:

On conjoint reading of section 4 BNSS, 2023, Section 4 and 70 of The Army Act, 1950, it is made clear that offence of murder, culpable homicide not amounting to murder and rape committed by a member of the Forces attracts jurisdiction and procedure of the common law i.e. BNSS, 2023

While dealing with investigation of cases and treatment of offenders belonging to the Armed Forces, Ministry of Home Affairs, Govt of India has issued a set of guidelines vide their letter No. VI-250/13/6/83.

(1) A Police Officer cannot arrest any personnel of Army, Airforce and Navy while on duty without permission of the Central Government.

(2) The permission of arrest will be given by the nearest Station Commander in the rank of Major General or above. If permission is denied, the officer detained by the Police needs to be handed over to Military Police and they will further look into the matter.

(3) The Police can arrest serving officers of the forces without permission if they are involved in heinous crimes like rape, murder and kidnapping etc. which are unrelated to their duty. If the offence is other than the above crimes, the Police is not authorised to make arrest of any defence personnel without prior permission of the authority.

(4) In case, the Police officer arrests defence personnel in crimes unrelated to performance of their duty, it is mandatory for the Police to inform the nearest Mil stn.