JJP OFFICIAL: Dushyant Chautala on the maternity benefit (amendment) bill 2016

JJP OFFICIAL (Jannayak Janta Party Official) 9 March, 2017
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि निजी क्षेत्रों में प्रसूति अवकाश न देने वालों पर लगे जुर्माना
प्रसूति अवकाश 26 की बजाय 30 सप्ताह होना चाहिए: दुष्यंत चौटाला

नई दिल्ली, 9 मार्च। इनेलो संसदीय दल के नेता व हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों में भी प्रसूति अवकाश का प्रावधान कड़ाई से लागू करने का मु्द्दा उठाया। दुष्यंत चौटाला ने आज लोकसभा में मेटरनिटी अमेंडमेंट 2017 बिल की चर्चा में भाग लेते हुए निजी क्षेत्रों में महिलाओं को प्रसूति अवकाश न देने वालों को कम से कम एक लाख रूपये जुर्माना, सीमा व सशस्त्र सेनाओं में तैनात महिलाओं को प्रसूति अवकाश के तुरंत बाद संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती न करने व सरकारी महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की अवधि 26 सप्ताह से बढ़ा कर 30 सप्ताह करने की मांग की। युवा सांसद ने मेटरनिटी संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि निजी क्षेत्रों में महिलाओं को प्रसूति अवकाश न देने की स्थिति में रोजगार प्रदाता पर केवल पांच हजार रूपये का प्रावधान है जिसके कारण हर निजी रोजगार प्रदाता के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। उन्होंने इस बिल में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि पांच हजार से बढ़ा कर एक लाख रूपये की मांग की ताकि महिलाओं का प्रसूति अवकाश निजी क्षेत्रों में भी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मांग कि सशस्त्र बलों में तैनात महिलाओं को प्रसूति अवकाश के बाद संवेदनशील अथवा दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने संशोधन बिल में सभी महिलाओं के लिए 26 की बजाय 30 सप्ताह की प्रसूति अवकाश का प्रावधान करने की मांग की।