🔴 LIVE नागरिकता जाँच या Hidden NRC? | ECI Under Supreme Court Review

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ECI की सीमा कहाँ? | SIR, NRC & Citizenship Test Debate

ECI Citizenship Test Controversy | सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई 2025
क्या Election Commission of India SIR (Special Intensive Revision) की आड़ में citizenship test चला रहा है? Petitioners का कहना है कि ADR vs ECI (2025 SC) केस में SIR एक “hidden NRC” जैसा process बन गया है और ECI के पास Article 324 के तहत ऐसी कोई power नहीं है।

इस वीडियो में हम detail में समझेंगे:
00:00:00 ECI vs नागरिकता जाँच का संवैधानिक विवाद (Constitutional Dispute)
00:02:57 ECI की शक्तियों की सीमा: क्या SIR एक छुपा हुआ NRC है? (Limits of ECI Power)
00:04:18 नागरिकता जाँच का कानूनी अधिकार किसके पास? (Who Holds Legal Authority to Check Citizenship?)
00:07:08 **बर्डन ऑफ प्रूफ का सिद्धांत पलटा? \
00:10:13 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन? 2003 कट-ऑफ डेट पर सवाल (Arbitrary Cut-off Date & Article 14)
00:13:54 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950: SIR का सही उद्देश्य क्या? (Purpose of Representation of People Act)
00:15:38 महिला मतदाता और SIR: बिहार में 21 लाख नाम क्यों गायब? (Impact on Women Voters)
00:19:49 BLO संकट: 30+ मौतें और काम का संवैधानिक दबाव (BLO Crisis and Human Cost)
00:24:44 पारदर्शिता की कमी: वोटर लिस्ट का डाटा पब्लिक क्यों नहीं? (Lack of Transparency)
00:31:30 सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और मामले का अंतिम संवैधानिक विश्लेषण (Court's Role & Final Analysis)

क्या SIR सच में citizenship verification जैसा हो गया है?
Lal Babu Hussein (1995) केस से burden of proof कैसे उलट जाता है?
2003 cut-off और 3 sub-classifications Article 14 क्यों violate करते हैं?
Bihar में 6 महीनों में 21 लाख women voters कैसे गायब हुए?
BLO suicides पर क्या कहा Prashant Bhushan ने?
ECI की transparency और voter data issues क्या हैं?
Supreme Court Bench (CJI Surya Kant & Justice Bagchi) ने क्या key observations दिए?

यह वीडियो law students, judiciary aspirants, UPSC learners, advocates और election-law researchers के लिए बेहद ज़रूरी है।

Focus:
ECI Citizenship Test India
Supreme Court Judgment 2025
ADR vs ECI Case Analysis


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