₹1.47 Lakh Crore Failed INDIAN City || LAVASA STORY ||भारत का पहला प्राइवेट शहर कैसे फेल होगया

Lavasa is a private, planned city built near Pune.It is stylistically based on the Italian town Portofino, with a street and several buildings bearing the name of that town.A 25,000 acres or 8,000 acres project being developed by HCC, this as-yet-incomplete city has been controversial for multiple reasons including procurement of land,harm to the environment, and loans acquired through political corruption.
Sharad Pawar, an Indian politician born in the state of Maharashtra, is alleged to have demanded compensation for allowing Lavasa to be constructed. When Lavasa Corporation was receiving necessary clearances from the government of Maharashtra, relatives of Pawar had part-ownership of the company developing the project.Pawar's daughter and son-in-law had more than 20% ownership between 2002 and 2004, and they later sold their stakes.A nephew of his was the chairman of Maharashtra Krishna Valley Development Corporation when it signed off on lease agreements for Lavasa and allowed Lavasa to store water and build dams

In late 2010, the Indian Environment and Forests Ministry ordered that construction cease because the project violated environmental laws.[7] As of late 2011, this order has been rescinded.[8] The project's scale may have been reduced, however, and an initial public offering may not occur.[8] The head of the company working on the project said in 2013 that due to the Environment and Forests Ministry, the project had "lost three years".[9]

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लवासा एक निजी, नियोजित शहर है जो पुणे के पास बनाया गया है। यह इटालियन शहर पोर्टोफिनो पर आधारित है, उस शहर का नाम रखने वाली एक सड़क और कई इमारतें हैं। एचसीसी द्वारा विकसित की जा रही 25,000 एकड़ या 8,000 एकड़ की परियोजना, यह अभी तक का है। - अधूरा शहर भूमि की खरीद, पर्यावरण को नुकसान और राजनीतिक भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त ऋण सहित कई कारणों से विवादास्पद रहा है।
महाराष्ट्र के राज्य में पैदा हुए भारतीय राजनेता शरद पवार पर आरोप है कि उन्होंने लवासा को निर्माण की अनुमति देने के लिए मुआवजे की मांग की। जब लवासा कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र सरकार से आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर रहा था, पवार के रिश्तेदारों के पास परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी का आंशिक स्वामित्व था। पवार की बेटी और दामाद के पास 2002 और 2004 के बीच 20% से अधिक स्वामित्व था, और उन्होंने बाद में बेच दिया उनका दांव। उनके भतीजे महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने लवासा के लिए पट्टे के समझौतों पर हस्ताक्षर किए और लवासा को पानी का भंडारण करने और बांध बनाने की अनुमति दी