जमीन पर कब्जा 3 कागजात को मान्यता सुप्रीम कोर्ट फैसला | बयनामा | म्यूटेशन | भूमि रिकॉर्ड | property

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जमीन पर कब्जा 3 कागजात को मान्यता सुप्रीम कोर्ट फैसला | बयनामा | म्यूटेशन | भूमि रिकॉर्ड | property

अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी ढाँचे और आवश्यक दस्तावेज़ी प्रमाण का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट करता है कि भूमि पर कानूनी स्वामित्व को भौतिक कब्जे से अधिक प्राथमिकता दी जाती है, जिसे सिद्ध करने के लिए विक्रय विलेख/दाखिल-खारिज, खतौनी/दाखिल-खारिज, या वसीयत/गिफ्ट डीड/दाखिल-खारिज जैसे तीन विशिष्ट दस्तावेज़ी संयोजनों में से एक का होना अनिवार्य है। अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया दो चरणों में होती है: पहला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करना, जिसके बाद पुलिस सत्यापन और बेदखली का आदेश जारी हो सकता है। यदि कब्जाधारी मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन नहीं करता है, तो अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय सिविल कोर्ट में "कब्जे के लिए मुकदमा" दायर करना है, जिसकी डिग्री पुलिस को कब्जाधारी को बलपूर्वक हटाने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करती है।

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