जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ उसके लिए खुशखबरी! Supreme Court जबरदस्त फैसला

​ ‪@LAWKUL7250‬ ​पुश्तैनी जमीन की खरीद-बिक्री में जमाबंदी की अनिवार्यता समाप्त
जमीन रजिस्ट्री और जमाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त फैसला,
संपत्ति पंजीकरण के लिए जमाबंदी का सबूत मांगना ‘अधिकारातीत’ और ‘मनमाना’ है: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नियम रद्द किए.


Case Summary: Samiullah v. State of Bihar & Ors. (2025) | Property Registration Cannot Depend on Mutation Records
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सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद और बिक्री नहीं हो सकती है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर अहम फैसला सुनाया।
मामला क्या था?
2019 का नियम: बिहार सरकार ने 10 अक्टूबर, 2019 को एक नियम (Bihar Registration Rules) लागू किया, जिसके तहत जमीन की रजिस्ट्री तभी हो सकती थी जब विक्रेता के नाम पर जमाबंदी (म्यूटेशन/होल्डिंग) हो.

पटना हाईकोर्ट का फैसला: हाईकोर्ट ने इस नियम को सही ठहराया और इसे लागू करने का आदेश दिया, जिससे जमाबंदी के बिना जमीन की रजिस्ट्री रुक गई.
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला (नवंबर 2025):

नियम रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के उस संशोधन (नियम 19(xvii) और (xviii)) को रद्द कर दिया.
जमाबंदी की अनिवार्यता खत्म: अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता के नाम पर जमाबंदी या होल्डिंग नंबर होना ज़रूरी नहीं है.

अधिकार क्षेत्र का मामला: कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (Registration Act) दस्तावेजों का पंजीकरण करता है, स्वामित्व का नहीं. सब-रजिस्ट्रार को टाइटल (स्वामित्व) की जांच करने का अधिकार नहीं है.

पुश्तैनी जमीन: यदि जमीन पुश्तैनी है और आप उसके हकदार हैं, तो आपके नाम पर रसीद (जमाबंदी) न कटने पर भी आप रजिस्ट्री करा सकते हैं.
इसका क्या मतलब है?

अब बिहार में जमीन की खरीद-फरोख्त आसान हो गई है.
जमीन मालिक (विक्रेता) को रजिस्ट्री के लिए सिर्फ अपने नाम पर जमाबंदी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.यह फैसला संपत्ति के अधिकारों को मजबूत करता है और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाता है.


11,884 views 17 Oct 2025 #PropertyRegistration #LandRegistry #NewRule2025
Land Registry New Rule 2025 | जमीन रजिस्ट्री नया तरीका | 1 अक्टूबर से लागू नया कानून

भारत सरकार ने 117 साल पुराने कानून को बदलते हुए जमीन रजिस्ट्री का तरीका पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बना दिया है।
1 अक्टूबर 2025 से Registration Bill 2025 लागू हो चुका है।

👉 अब जमीन की रजिस्ट्री होगी ऑनलाइन
👉 Aadhaar और OTP से होगी पहचान
👉 गवाह और खरीदार-विक्रेता की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
👉 स्टांप ड्यूटी और फीस का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन
👉 फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक

इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि नया नियम आपके लिए कैसे फायदेमंद है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और किस तरह से आप घर बैठे अपनी जमीन की रजिस्ट्री कर पाएंगे।

📢 पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें।


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