संचार सारथी से भी बड़े खेल की तैयारी कर रही सरकार, दसियों खेल पहले ही हो चुके

मोबाइल से QR कोड स्कैन करके भुगतान करने में दिक्कत है?
इस लिंक से सीधे UPI पेमेंट करें: 👉https://tinyurl.com/paygirijesh

💎 Join this channel to get privileged access:
   / @knockingnews  
इस वीडियो में हम बताते हैं कि भारत में पिछले दस वर्षों में राज्य-स्तरीय निगरानी (State Surveillance) और डेटा हार्वेस्टिंग किस तरह बढ़ी है। सरकारी ऐप्स, प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल स्कीमों के ज़रिए नागरिकों के मूवमेंट, पहचान, स्वास्थ्य, सोशल मीडिया एक्टिविटी और सरकारी सेवाओं के इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर ट्रैक करने की कोशिशें तेज़ हुई हैं।

हम विस्तार से देखते हैं कि—
– आधार, मोबाइल KYC और डिजिटल प्रमाणीकरण कैसे नागरिकों का लगातार डेटा संग्रह करते हैं
– आरोग्य सेतु और CoWIN जैसे ऐप्स ने हेल्थ डेटा को किस तरह मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर में बदल दिया
– ड्रोन सर्विलांस, CCTNS और NATGRID जैसे सिस्टम नागरिकों की रोज़मर्रा की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग कैसे बढ़ा रहे हैं
– सरकार द्वारा डेटा इंटीग्रेशन, फेशियल रिकग्निशन, भू-लोकेशन ट्रैकिंग और मोबाइल ऐप परमिशन के ज़रिए किस तरह “एकीकृत निगरानी नेटवर्क” तैयार होता है
– और क्यों अंतरराष्ट्रीय मीडिया तथा डिजिटल राइट्स संस्थान इस मॉडल को व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं

वीडियो का उद्देश्य साफ है — यह दिखाना कि तकनीक के नाम पर लगाए गए सिस्टम कैसे नागरिकों को पारदर्शिता से दूर और सर्विलांस के और करीब ले जा रहे हैं।

This video examines the rapid rise of state surveillance and data harvesting in India over the past decade. Government-backed apps, platforms, and digital systems now collect unprecedented levels of information—ranging from identity and biometrics to movement, health records, location logs, and everyday digital activity.

We break down:
– How Aadhaar, mobile KYC, and authentication systems enable continuous data extraction
– How health apps like Aarogya Setu and the CoWIN platform turned public-health tools into monitoring infrastructure
– How police databases, facial recognition networks, drones, CCTNS, and NATGRID expand everyday surveillance
– How the government’s growing appetite for data integration, geolocation tracking, and high-permission apps creates a nationwide surveillance architecture
– And why international media and global digital-rights groups identify India as a high-risk zone for mass data collection and privacy erosion

The video’s central aim is to show how digital governance, without adequate safeguards, blurs the line between service delivery and surveillance.
#StateSurveillance
#DataHarvesting
#DigitalPrivacy
#Aadhaar
#AarogyaSetu
#CoWIN
#FacialRecognition
#SurveillanceState
#PrivacyRights
#TechPolicy
#DigitalIndia
#CyberSecurity
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**About Knocking News (नॉकिंग न्यूज़)**
शिक्षा , इतिहास , अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य समसामयिक विषयों पर पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ के विश्लेषण इस चनल पर लगातार मिलता है. आजाद, खुली और स्वस्थ पत्रकारिता को अपने अनुभव से लेकर आते हैं.
ये चैनल पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ के विश्लेषणों का चैनल है. गिरिजेश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं. वो इन्डिया टुडे ग्रुप, दिल्ली आजतक, ज़ी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय समेत अनेक महत्वपूर्ण समाचार संस्थानों में संपादक के स्तर पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और पिछले 34 साल से लगातार सक्रिय हैं.
This is a analysis channel of Girijesh Vashistha. Girijesh Vashistha is a senior journalist; he has worked with India Today group, Zee Network, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran and sahara samay like Prominent News organizations for 34 years at Editor Level

UPI ID for donations and support- girijeshKN@icici

**For sponsorship and advertisement related enquiries please contact **
Email – [email protected]
Whatsapp - 7011986228

UPI ID for donations and support- girijeshKN@icici
-For news information please mail on above address. mobile number will be shared only if required

हमारे वाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी पोस्ट के नोटिफिकेशन निश्चित रूप से पाएं. ये लिंक क्लिक करें...
https://bit.ly/KNWhatsapp