Political Funding में CASH छूट? | Supreme Court Notice Explained | StudyIQ IAS Hindi

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Supreme Court ने Political Funding में मिल रही ₹2,000 तक CASH Donation की छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए Election Commission (ECI) को नोटिस जारी किया है। Court ने पूछा है कि क्या यह Cash Exemption पारदर्शिता और चुनावी ईमानदारी के खिलाफ है?

जब पूरे देश में Digital Payments को बढ़ावा दिया जा रहा है और जनता रोज़ UPI का इस्तेमाल करती है, तो Political Parties को untraceable CASH लेने की अनुमति क्यों है?
क्या यह loophole भारत की चुनावी व्यवस्था में Black Money का रास्ता खोलता है?
और इस नोटिस का Political Funding सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा?

इस वीडियो में Dr. Pankaj Mishra विस्तार से समझाते हैं:

Political Funding में ₹2,000 Cash छूट का इतिहास

यह limit कैसे loophole बन गई

Supreme Court के नोटिस की वास्तविक कानूनी स्थिति

Election Commission की जिम्मेदारी

Income Tax Act और Cash Exemption का आधार

UPSC GS-2: Electoral Reforms & ECI

UPSC GS-4: Ethics, Accountability, Transparency

Prelims Facts & Constitutional Angle

👉 यह मुद्दा UPSC 2026–27 के लिए High-Yield Topic है।
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