Refugee या घुसपैठिया? | Supreme Court Big Questions on Rohingya Status

Refugee या घुसपैठिया? | Supreme Court Big Questions on Rohingya Status
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लाल कालीन या Deportation? | SC on Rohingya Status

Rohingya Refugee Status India | सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद तेज़ और direct सवाल पूछा: “क्या भारत सरकार ने कभी Rohingyas को ‘refugee’ घोषित किया है?” और अगर नहीं, तो “क्या intruders को red carpet welcome मिलना चाहिए?”
इस वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करेंगे Rita Manchanda vs Union of India (2025 SC) का—जहाँ Court ने refugee law, immigration, national security और habeas corpus petition पर कई ज़रूरी observations दिए।

वीडियो में आप सीखेंगे:
00:00 – Rohingya Refugees in India? | Rohingya refugee hai ya ghuspaithiya – Supreme Court 2025 case explained
02:00 – Habeas Corpus Petition Explained |
04:05 – Has India Ever Declared Rohingya as Refugees? |
06:20 – Entry vs Fundamental Rights |
08:50 – Petitioner’s Stand in Reeta Manchanda Case | Na refugee status, na deportation rokna – sirf legal process demand
11:15 – “India is Not a Dharamshala” Remark | Bharat dharamshala nahi hai – national security vs human rights debate
14:05 – PIL Locus Standi & Custodial Disappearance
16:40 – Final Legal Position on Rohingya in India | Rohingya refugee nahi
,deportation only as per law

क्या Rohingyas का refugee status भारत में legally मान्य है?
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा “intruders को हम क्यों रखें?”
Deportation का legal process क्या है?
Custodial disappearance के allegations कितने गंभीर हैं?
Salimullah (2020) judgement की क्या relevance है?
PIL locus standi और national security का संतुलन कैसे बनाया गया?
legal status of Rohingya
यह वीडियो विशेष रूप से law students, judiciary aspirants, UPSC candidates और advocates के लिए तैयार किया गया है।

Focus:
Rohingya Refugee Status India
Supreme Court Latest Judgment 2025
Rita Manchanda vs Union of India Case

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