मिड डे मील रसोईया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू अपडेट | मिड डे मील रसोईया मानदेय बढ़ोतरी |

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मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, विभिन्न राज्यों में मिड डे मील रसोइयों को मानदेय दिया जाता है। हाल ही में, सरकार ने रसोइयों के मानदेय को 12 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है, यह योजना विशेष रूप स उन माहलाओं ५ लिए फायदेमंद होगी जो इस कार्य में संलग्न हैं और जिनका जीवन यापन इस मानदेय पर निर्भर करता है।
जिससे इनकी आर्थिक वर्तमान में, मिड डे मील रसोइयों को साल में केवल 10 महीने का मानदेय मिलता है, जो कि 2000 रुपये प्रति माह होता है। इस मानदेय में केंद्र और राज्य सरकार का योगदान होता है। अब, नए आदेश के अनुसार, यह मानदेय 12 महीनों तक बढ़ाया जाएगा और न्यूनतम वेतन भी 10,000 रुपये करने की योजना है। यह कदम न केवल रसोइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा बल्कि उन्हें स्थायी रोजगार का भी आश्वासन देगा।
मिड डे मील रसोइया मानदेय 12 मात्र
मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल.. बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना और रसोइयों को स्थायी आय सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत रसोइयों को वर्ष भर काम करने और उनके मानदेय को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

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