सरकार के दो साल: स्मार्ट मीटर विरोध प्रायोजित, ईमानदार उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं - हीरालाल नागर

Two years of the government: Smart meter protests sponsored, honest consumers have no problem - Hiralal Nagar
बूंदी। प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध और सियासी बयानबाजी के बीच ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बूंदी जिला प्रभारी हीरालाल नागर ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री नागर ने स्पष्ट कहा है कि स्मार्ट मीटर से ईमानदार उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, दिक्कत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो पहले से गड़बड़ी करते रहे हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर के खिलाफ चल रहे विरोध को “प्रायोजित आंदोलन” करार देते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक तत्व जानबूझकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं।

शनिवार को राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वह वास्तविक जनभावनाओं को नहीं दर्शाता। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता समय पर बिल का भुगतान करते हैं, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट मीटर पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ऊर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर का विरोध स्वतःस्फूर्त नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग इसे हवा दे रहे हैं। उन्होंने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि असम, बिहार सहित कई राज्यों में पहले ही स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। मंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए सवाल किया कि यदि दूसरे राज्य आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा प्रदेश पीछे क्यों रहे? उन्होंने स्मार्ट मीटर को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि यह व्यवस्था पारदर्शी, तकनीक आधारित और उपभोक्ता हितैषी है।

डेढ़ करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य
मंत्री नागर ने जानकारी दी कि प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 15 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और कुल डेढ़ करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपभोक्ताओं की शंकाओं को दूर करने के लिए कई स्थानों पर टेस्ट मीटर भी लगाए गए हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार का संदेह न रहे।

अस्पतालों की अव्यवस्थाओं पर भी बोले मंत्री
जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री नागर ने पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भर्तियां नहीं होने से कई पद रिक्त रहे, लेकिन अब सरकार ने 50 हजार भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार होगा।

जन घोषणा पत्र के 75 प्रतिशत वादे पूरे
राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री हीरालाल नागर ने प्रचार रथ को रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन घोषणा पत्र के 75 प्रतिशत वादों को मात्र दो वर्षों में पूरा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह प्रदेश के इतिहास की पहली सरकार है, जिसने केवल घोषणाएं ही नहीं कीं, बल्कि उनके जमीनी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

मंत्री नागर ने बताया कि पेयजल और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 9 हजार करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए रात के बजाय दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में जिले के विभिन्न विभागों में 1011 नियमित और 238 संविदा नियुक्तियां दी गई हैं।

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