राष्ट्रपति संदर्भ कैसे काम करता है? | Advisory Jurisdiction of SC Explained

राष्ट्रपति संदर्भ कैसे काम करता है? | Advisory Jurisdiction of SC Explained
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राष्ट्रपति क्या पूछ सकते हैं? | Advisory Jurisdiction of SC Explained

क्या आपने कभी सोचा है कि President of India किसी बड़े Constitutional सवाल पर Supreme Court से सलाह कैसे लेते हैं?
आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे Article 143 – Advisory Jurisdiction of the Supreme Court, जिसे हम राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) भी कहते हैं।

इस वीडियो में आप सीखेंगे:
00:00 – Article 143 क्या है? | राष्ट्रपति संदर्भ, संवैधानिक सलाह और मौजूदा पेंडिंग बिल विवाद
01:35 – राष्ट्रपति संदर्भ का मतलब | आर्टिकल 143 का उद्देश्य, डॉ. अंबेडकर की “सेफ्टी वाल्व” व्याख्या
03:35 – अनुच्छेद 143(1) vs 143(2) | कब सुप्रीम कोर्ट जवाब दे सकता है, कब देना अनिवार्य होता है
06:10 – क्या राष्ट्रपति संदर्भ की राय बाध्यकारी है? | Supreme Court Advisory Opinion की कानूनी वैल्यू
08:00 – राष्ट्रपति संदर्भ की प्रक्रिया | कैबिनेट से प्रस्ताव, राष्ट्रपति का प्रश्न, संविधान पीठ और सुनवाई
11:20 – Historical Presidential References | बेरूबारी केस, Special Courts Bill, अयोध्या संदर्भ की पूरी समझ
14:50 – Article 143 की Powers & Limits | संवैधानिक स्पष्टता, सीमाएं, पॉलिटिकल प्रश्न और लंबित मामलों पर रोक
16:55 – निष्कर्ष: आर्टिकल 143 का मौजूदा महत्व | संघ–राज्य तनाव, गवर्नर पावर, राष्ट्रीय संकट और एग्जाम रिविजन

Article 143 (1) और Article 143 (2) का आसान breakdown
President किस situation में Supreme Court से opinion मांग सकते हैं
Advisory opinion binding है या नहीं
Past Presidential References – Supreme Court ने क्या कहा?
Landmark cases जैसे In re Berubari, Babri Masjid Reference, 2G Spectrum Reference, Special Courts Bill Case
क्यों यह Article भारत के constitutional structure का एक essential pillar है
Real examples जहां President ने national importance के मुद्दों पर SC से advice मांगी
Advisory jurisdiction के limitations और safeguards

यह वीडियो specially बनाया गया है उन viewers के लिए जो Constitution, Law, Judiciary, और Indian Polity को गहराई से समझना चाहते हैं, चाहे आप UPSC aspirant हों, judicial services aspirant हों, law student हों, या बस एक informed citizen।

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और हाँ, अपनी राय बताना मत भूलें:
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