कैबिनेट से PESA हुआ पास,पर आगे है असली चुनौती |धार्मिक पहचान,पंचायती राज व अफसरशाही का ब्यूह्चक्र |
Автор: Lok Chetna
Загружено: 2025-12-26
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झारखंड मंत्रिपरिषद द्वारा पेसा (PESA) नियमावली को मंजूरी देना एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने आदिवासी स्वशासन, ग्राम सभा की सर्वोच्चता और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय अधिकारों की नई राह खोल दी है।
इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि
✔️ पेसा नियमावली क्या है और इसका संवैधानिक महत्व
✔️ ग्राम सभा को मिले अधिकार – जमीन, जंगल, जल और खनिज
✔️ मानकी–मुंडा जैसी पारंपरिक व्यवस्थाओं की भूमिका
✔️ भूमि अधिग्रहण, खनन और DMFT जैसे विषयों पर ग्राम सभा की ताकत
✔️ पेसा के अमल में आने वाली व्यावहारिक और राजनीतिक चुनौतियाँ
✔️ पंचायती राज और राज्य सरकार के बीच संभावित टकराव
✔️ सरना धर्म, धार्मिक पहचान और पेसा कानून का वैधानिक समाधान
यह भी विश्लेषण किया गया है कि क्या यह फैसला कागज़ों तक सीमित रहेगा या वास्तव में आदिवासी समुदायों को उनके अधिकार दिला पाएगा। साथ ही, हेमन्त सोरेन की राजनीतिक इच्छाशक्ति और आने वाले जोखिमों पर भी गंभीर विमर्श किया गया है।
लोक चेतना की यह प्रस्तुति झारखंड ही नहीं, पूरे देश में आदिवासी अधिकारों और लोकतंत्र की जड़ों को समझने की एक कोशिश है।
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