गुवाहाटी : असममा कामी, दमाई र सार्कीलाई अनुसूचित जातिमा सूचीकृत गर्न माग दोहोर्याए

गुवाहाटी, असम : असमका गोर्खा समुदायका कामी, दमाई र सार्की जातिलाई अनुसूचित जाति (SC) मान्यता दिनुपर्ने दशकौंदेखिको माग पुनः बलियो रूपमा उठेको छ। आज यस सरकारको असम विधानसभा को अंतिम शीतकालीन अधिवेशनको पहिलो दिन, अखिल असम गोर्खा अनुसूचित जाति माग समिति (AAGSCDC) ले पुनः असम सरकारले संविधानिक न्याय दिलाउन कदम चाल्न आग्रह गर्दै औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। समितिले भारतीया कामी उन्नयन परिषद (BKUP), अखिल असम गोर्खा विश्वकर्मा समाज, अखिल असम गोर्खा दमाई समाज र अखिल असम गोर्खा सार्की समाज लगायत चार प्रमुख जातीय संगठनहरूको संयुक्त पहलमा यो नयाँ ज्ञापनपत्र पुनः बुझाइएको जनाएको छ।

अखिल असम गोर्खा एससी माग समितिका अध्यक्ष चनबीर सोनारले सशाल VIP रोडस्थित धरना स्थलबाट भने,
“भारतीय संविधानको धारा ३४१(२) अनुसार सन् १९५६ मा कामी, दमाई र सार्की समुदायलाई अनुसूचित जातिका रूपमा मान्यता दिइएको थियो। आज पनि पश्चिम बंगाल र सिक्किममा उनीहरू अनुसूचित जातिमा सूचीबद्ध छन। तर असममा भने उनीहरू आजसम्म सूचीकृत हुन सकेका छैनन, जसका कारण उनीहरू सात दशकभन्दा बढी समयदेखि संवैधानिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका छन।”

उनका अनुसार, यस अस्वीकारले पुस्तौँदेखि समुदायलाई छेकिएको छ र उनीहरू आज पनि “दोस्रो दर्जाका नागरिक” जस्तै व्यवहारको सामना गर्दै आएका छन।

भारतीय कामी उन्नयन परिषद, असम राज्य समितिका उपाध्यक्ष गोबिन विश्वकर्माले भने, “यो माग नयाँ होइन। पहिलो ज्ञापनपत्र हामीले २०२१ मा तत्कालिन मुख्यमन्त्री श्री सर्बानन्द सोनोवाललाई बुझाएका थियौँ। त्यसपछि वर्तमान सरकार बनेपछि, २१ मार्च २०२२ मा फेरि विस्तृत ज्ञापनपत्र वर्तमान मुख्यमन्त्री डा. हेमन्त बिस्वा शर्मालाई बुझाइयो, जसलाई पछि जनजाति कल्याण विभागमा पठाइएको थियो।” उनका अनुसार राज्य र केन्द्रमा पटक–पटक माग राखिए पनि आजसम्म कुनै ठोस निर्णय भएको छैन।

समितिका महासचिव कृष्ण सुन्दासले दुःख व्यक्त गर्दै भने,
“अन्य ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायहरू संविधानिक सुरक्षा पाएपछि विभिन्न क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेका छन्, तर कामी, दमाई र सार्की गोर्खा समुदाय असममा अझै पनि पछाडि छोडिएको छ।”

सुन्दासले सरकारलाई ऐतिहासिक अन्याय सुधार्न, संविधानको धारा ३४१(२) अन्तर्गत पहिले नै गरिएको सूचीकरण मान्यता दिन र अन्य विलम्ब नगरी अनुसूचित जातिको मान्यता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अपील गरे।

ई संस्थाका नेतृत्वहरूका अनुसार अनुसूचित जातिको मान्यतामा प्राप्त अधिकारले हजारौँ कामी, दमाई र सार्की समुदायका सदस्यहरूले सौहार्दपूर्ण जीवन, समान अवसर, सम्मान र विकासको बाटो पाउनेछन।

यस मागलाई भारतीय गोर्खा परिसंघ (BGP) ले पूर्ण समर्थन जनाउँदै निरन्तर सहयोग जारी राख्ने घोषणा गरेको छ। उक्त कार्यक्रमको समर्थन स्वरूप भा गो प असम राज्य समितिका अध्यक्ष अमर अधिकारी र महासचिव नन्द किराती देवान पनि उपस्थित भएर समर्थन घोसना गरे। समितिको तर्फ बाट भारतीय संविधानको प्रति दिएर सम्मान जनाए। त्यस्तै, अखिल असम गोर्खा विद्यार्थी संघ (AAGSU) का सभापति सुनिल छेत्री, असम गोर्खा सम्मेलनका उप सभापति दिलू शर्मा लगायतका समुदाय नेतृत्वधारीहरू पनि उपस्थित रहे। गोर्खा स्वायत्त परिषद् माग समितिका अध्यक्ष हर्क बहादुर छेत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन जनाएका थिए। मंगलबारको प्रदर्शनमा कामी, दमाई र सार्की समुदायका पाँच सयभन्दा बढी मानिसहरू लोकतान्त्रिक तरिकाले आफ्नो माग राख्न गुवाहाटीमा भेला भएका थिए।