Decode : Mamata की धमकी वाली राजनीति का विश्लेषण | Sudhir Chaudhary | TMC | ED Raids IPAC | Kolkata

Decode With Sudhir Chaudhary | Amid the recent developments in West Bengal, the Enforcement Directorate (ED) filed a petition in the Calcutta High Court, but during the hearing the courtroom witnessed a massive crowd and heavy disruption. Despite repeated appeals by the judge, the crowd did not disperse, forcing the judge to leave the courtroom, and the hearing was adjourned until January 14. It is alleged that those creating the disturbance were linked to organizations affiliated with the Trinamool Congress. These incidents have sparked a wider debate on whether democratic institutions are being allowed to function independently in West Bengal. Earlier on Thursday, a major political controversy erupted during an ED raid in Kolkata. While the ED was conducting searches at the residence and office of Pratik Jain, Director of I-PAC and head of the TMC IT Cell, in connection with the coal scam case, Chief Minister Mamata Banerjee arrived at the spot. It is alleged that she interfered with the ED’s operation and took away several files and hard disks, raising serious questions about the functioning and independence of the investigating agency.

बंगाल में हाल ही में हुएघटनाक्रम के बीच ED ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के दौरान अदालत में भारी भीड़ और हंगामा हुआ। जज के बार-बार अनुरोध के बावजूद जब भीड़ नहीं हटी तो उन्हें कोर्ट छोड़ना पड़ा और सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी गई। आरोप है कि हंगामा करने वाले लोग तृणमूल कांग्रेस से जुड़े संगठन थे। ये घटनाएं इस बात पर बहस छेड़ती हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को कोलकाता में ED की छापेमारी के दौरान बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया। कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में ED जब I-PAC के डायरेक्टर और TMC IT Cell प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर में जांच कर रही थी, तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि उन्होंने ED की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया और कई फाइलें व हार्ड डिस्क अपने साथ ले गईं, जिससे जांच एजेंसी के कामकाज पर सवाल खड़े हो गए।

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