Mid Day meal worker salary mein badhotari || मिड डे मील वर्कर की सैलरी कब बढ़ेगी ||

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मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने शुक्रवार को सीटीएम को केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बजट में वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने की मांग की है।

जिला प्रधान रेशमी देवी ने कहा कि देश में मिड डे मील वर्कर्स लगभग 12 लाख स्कूलों में 11 करोड़ के करीब बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाते हैं। और यही मिड डे मील वर्कर्स के लोग पिछले लंबे समय से न्यूनतम वेतन, मानदेय में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार लंबे समय से इन्हें नजरअंदाज कर रही है। इन वर्कर्स का यह भी कहना है कि जब सितम्बर 2018 में प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी कर्मियों तथा आशा वर्कर्स के मानदेय में कुछ बढ़ोतरी की घोषणा की थी। तब उम्मीद थी कि इनकी मांगों पर भी गौर किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम मिड डे मिल वर्कर्स ने सीटीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर मांग की है कि 5 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। उनका न्यूनतम वेतन 8497 रुपए किया जाए तथा वेतन साल में 10 महीने की बजाए पूरे 12 महीने का दिया जाए। इसके अलावा अन्य मांगें भी रखीं। इस अवसर पर जिला सचिव ललिता, सीआईटीयू रमेश कुमार, कृष्णा देवी व भारी संख्या में मिड डे मील कार्यकर्ता मौजूद थे।

डीसी अॉफिस में नारेबाजी करतीं मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन के सदस्य।

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