Decode with Sudhir Chaudhary Live: अब जेल से 'सरकार राज' ख़त्म? | Constitutional Amendment Act

DD News पर देखिए DECODE with Sudhir Chaudhary — जहाँ होगा इन बड़े सवालों पर गहराई से विश्लेषण:

-अब जेल से 'सरकार राज' ख़त्म?

-Trump का 'टैरिफ वॉर' या 'रणनीतिक' हार?

-गांधी परिवार के 'Mood Swings' का विश्लेषण

-अंतरिक्ष दिवस पर PM मोदी का 'स्पेस विजन'

-आज का DECODE दादा-दादी को समर्पित

अभी हाल में एक फिल्म आई थी RAID 1 और RAID 2, जिसमें अजय देवगन एक ईमानदार इनकम टैक्स Officer बने हैं और भ्रष्ट नेता के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसके बाद अनिल कपूर की मशहूर फिल्म नायक को आपने जरुर देखा होगा। अक्षय कुमार की फिल्म Gabbar is Back भी आपको याद होगी। वर्ष 1984 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म Inquilaab (इंकलाब) को आपने देखा होगा। हमारे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार शुरू से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर बहुत सारी फिल्में बनीं। लोगों ने उन फिल्मों को बहुत पसंद किया है। इस मुद्दे पर राजनीति हुई और ना जाने कितने चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े गए। वर्ष 1989 में बोफोर्स मामले के कारण राजीव गांधी लोकसभा का चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद हमारे देश के नेताओं और सरकारों ने अपनी ही जमात में दीमक की तरह फैल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाए। और धीरे-धीरे हमारे देश के लोगों ने भी भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया। हम यह मानने लगे कि सरकार में बैठे बड़े नेता पैसे लेकर काम करते हैं। राजनीति में पैसों का लेन-देन और भ्रष्टाचार सबके लिए स्वीकार्य हो गया और लोगों ने इसके बारे में बुरा मानना बंद कर दिया। धीरे-धीरे भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे नेता, जिन्हें अदालत दोषी ठहरा चुकी थी, वे भी मंत्री और मुख्यमंत्री बनने लगे। लेकिन आजाद भारत में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार पर ही ऐसा कड़ा कानून बनाने का काम किया है जिसके दायरे में खुद प्रधानमंत्री भी आते हैं।
आज का दिन हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा है नेताओं के भ्रष्टाचार और उनके अपराधों को रोकने के लिए आज लोकसभा में ऐतिहासिक बिल पेश किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया।
इस बिल के मुताबिक—
यदि कोई मंत्री किसी भी मामले में आरोपी होकर 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा
यदि आरोपी मंत्री 30 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देता है, तो 31वें दिन स्वतः पद से हटा दिया जाएगा
ये नियम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्रियों पर लागू होंगे
ये नियम केवल उन मामलों में लागू होंगे, जिनमें सजा 5 वर्ष या उससे अधिक की है।
जब नेता आरोपों से बरी हो जाएगा तो फिर से मंत्री बन सकता है

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