India China Tension: China Takes India's Solar & IT Policies to WTO | India || KSR ||

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India China Tension: China Takes India's Solar & IT Policies to WTO | India | India-China Trade Dispute Update

भारत और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक नए और गंभीर चरण में प्रवेश कर गया है। चीन ने भारत की सोलर और IT सेक्टर से जुड़ी नीतियों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चुनौती देते हुए औपचारिक रूप से Dispute Settlement Mechanism के तहत कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह कदम भारत-चीन व्यापार संबंधों में अब तक की सबसे स्पष्ट कानूनी टकराव की स्थिति माना जा रहा है, जहाँ औद्योगिक नीति, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक व्यापार नियम तीनों एक साथ टकराते दिख रहे हैं।

𝘾𝙧𝙚𝙙𝙞𝙩 𝙗𝙮 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤 𝙂𝙆 𝘿𝙧𝙞𝙨𝙝𝙩𝙞 @gkdrishti

चीन की आपत्ति भारत की उन नीतियों को लेकर है जो घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग, लोकल कंटेंट को बढ़ावा देने और IT-हार्डवेयर इकोसिस्टम को मजबूत करने से जुड़ी हैं।

चीन का तर्क है कि ये नीतियाँ WTO के नियमों के अनुरूप नहीं हैं, जबकि भारत इन्हें रणनीतिक आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास का हिस्सा बता रहा है।

आंकड़ों पर नज़र डालें तो FY 2024-25 के केवल 6 महीनों में भारत ने लगभग 29 GW नई रिन्यूएबल क्षमता जोड़ी है।

इसमें से 23 GW नई सोलर क्षमता शामिल है, और भारत की कुल सोलर क्षमता अब करीब 256 GW के स्तर पर पहुँच चुकी है।

भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करने का है, जिसे सरकार ऊर्जा सुरक्षा, क्लाइमेट कमिटमेंट और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़कर देख रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का WTO जाना सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन कंट्रोल और ग्रीन टेक्नोलॉजी लीडरशिप की लड़ाई का हिस्सा है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस घटनाक्रम को "Green Industrial Policy vs Free Trade Rules" के रूप में देख रहा है।

जहाँ एक तरफ भारत टिकाऊ विकास और घरेलू क्षमता निर्माण पर जोर दे रहा है, वहीं चीन अपनी स्थापित मैन्युफैक्चरिंग बढ़त को कानूनी मोर्चे पर बचाने की कोशिश कर रहा है।

यानी यह सिर्फ WTO में दायर मामला नहीं -बल्कि आने वाले दशक की सोलर, टेक्नोलॉजी और एनर्जी पावर पॉलिटिक्स

की दिशा तय करने वाला टकराव है, जहाँ भारत खुद को वैश्विक टिकाऊ विकास का उदाहरण बनाने की तैयारी में है।

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