माननीय आमदार शशिकांत शिंदे यांनी 'महाराष्ट्र जन विश्वास विधेयक २०२५' (तरतुदींची सुधारणा) यावर..

माननीय आमदार शशिकांत शिंदे यांनी 'महाराष्ट्र जन विश्वास विधेयक २०२५' (तरतुदींची सुधारणा) यावर सभागृहात सविस्तर व महत्त्वपूर्ण भाष्य केले.

या विधेयकाद्वारे विविध कायदे एकत्र करून दंडात्मक व शिक्षात्मक तरतुदी वाढवण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यांनी सांगितले की महाराष्ट्र राज्याचा कामगार कायद्यांच्या बाबतीत एक समृद्ध इतिहास आहे. ऊसतोड कामगारांपासून माथाडी, घरकाम करणाऱ्या कामगारांपर्यंत विविध घटकांसाठी स्वतंत्र कायदे करण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य नेहमीच अग्रभागी राहिले आहे. कामगार आणि मालक यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आले हे त्यांनी अधोरेखित केले.

तथापि या कायद्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याची वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. कायदे कागदावर असले तरी त्यांचा उपयोग प्रत्यक्षात होत नाही ही मोठी अडचण असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून नुकतेच केंद्रीय कामगार कायद्यांतील सुधारणांबाबत चर्चा सुरू असून, त्याचे पडसाद राज्यातही उमटत आहेत. अप्रेंटिसशिप व कंत्राटी पद्धती वाढत असल्याने कायमस्वरूपी नोकरीची हमी धोक्यात येत असल्याची गंभीर बाब त्यांनी मांडली.

जनविश्वास विधेयकाबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, पूर्वीचे कायदे वाईट नव्हते; मात्र त्यांची अंमलबजावणी कमकुवत होती. आता नव्या कायद्यांद्वारे शिक्षेच्या तरतुदी वाढवण्यात येत असल्या, तरी या कायद्यांची अंमलबजावणी खरोखरच कडक व पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे का, हा मुख्य प्रश्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

त्यांनी उदाहरण देत सांगितले की, अनेकदा कायद्याच्या चौकटीचा गैरवापर होताना दिसतो. कामगार खात्यातील अधिकारी तपासणीसाठी गेल्यानंतर त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर होतो का, यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही स्पष्ट यंत्रणा कायद्यात दिसत नाही. बॉयलर स्फोट, आग लागणे यांसारख्या दुर्घटनांनंतर दोषींवर कारवाई केली जाते; मात्र नियमानुसार वेळोवेळी तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जात नाही हे त्यांनी अधोरेखित केले.

माथाडी बोर्डाचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, पूर्वी संचालक मंडळ, कामगार प्रतिनिधी, मालक प्रतिनिधी आणि शासकीय प्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून नियंत्रण होते. मात्र प्रशासन आल्यानंतर अधिकार काही मोजक्या अधिकाऱ्यांकडे केंद्रीत झाले असून याचा गैरवापर वाढल्याचे वास्तव समोर आले आहे. तपासणीच्या नावाखाली नोटिसा देणे, मोठ्या रकमेची मागणी करणे आणि नंतर तडजोड करणे असे प्रकार सर्रास सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कामगार संघटनांच्या मान्यतेबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. बहुसंख्य कामगार एखाद्या संघटनेशी जोडलेले असतानाही त्यांना मान्यता दिली जात नाही. काही वेळा अधिकारी व मालक मिळून परिस्थितीचा गैरफायदा घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बेकायदेशीर संपाच्या संदर्भात शिक्षेची तरतूद करताना, संप कायदेशीर की बेकायदेशीर हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाचा, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गरीब कामगारांवर या तरतुदींचा अन्यायकारक वापर होऊ नये यासाठी योग्य संरक्षक यंत्रणा असणे गरजेचे आहे असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

शेवटी त्यांनी मागणी केली की, कामगार खाते आणि उद्योग खात्याची संयुक्त बैठक बोलावून या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सुधारित नियमावली तयार करण्यात यावी. कायद्याला मंजुरी देण्यास हरकत नसली, तरी त्याचा गैरवापर होणार नाही आणि कामगारांचे हक्क अबाधित राहतील, याची खात्री शासनाने द्यावी अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.

#WinterSession   #WinterSession2025 #maharashtra #vidhanparishad#NCPSP #SharadPawar #shashikantshinde