सैलरी कटौती घोटाले पर!CBI जाँच की मांग तेज!फर्जी! SC/ST एसोसिएशन!CEC में!

सैलरी कटौती घोटाले पर CBI जाँच की मांग तेज,


फर्जी, SC/ST एसोसिएशन,CEC में

फर्जी SC/ST एसोसिएशन के पास 2002 से आज तक वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं,


रजिस्ट्रेशन CEC के प्रेसिडेंट मिलिंद अवाड ने इस प्रकरण में CBI से स्वतंत्र जाँच और दिल्ली पुलिस से आपराधिक जाँच कराने की मांग,


हमारे चेनल के रेलवे संवाददाता नई दिल्ली से रजनीश कुमार ने अपनी रिपोर्टिंग में बताया कि
ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन से जुड़े कथित सैलरी कटौती और मेंबरशिप फंड के दुरुपयोग के मामले ने अब आपराधिक जाँच की मांग को तेज कर दिया है, रजिस्ट्रेशन CEC के प्रेसिडेंट मिलिंद अवाड ने इस प्रकरण में CBI से स्वतंत्र जाँच और दिल्ली पुलिस से आपराधिक जाँच कराने की मांग की है,
आरोप है कि वर्ष 2015 से रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के तहत SC/ST रेलवे कर्मचारियों की सैलरी से मेंबरशिप राशि काटकर फर्जी SC, ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय बी.एल. बैरवा और महामंत्री अशोक कुमार समूह की कथित CEC को दी जाती रही, जबकि उनके पास 2002 से आज तक वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है,मामले में यह भी कहा गया है कि वर्षों से काटी गई मेंबरशिप राशि का सार्वजनिक लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं कराया गया,बिना पंजीकरण वाली,SC ST एसोसिएशन,CEC को सर्कुलेशन बंद नहीं किया गया,
जिम्मेदार रेलवे बोर्ड अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई,
मिलिंद अवाड द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) में दर्ज शिकायत को आयोग ने सही माना,इसके बाद मामला उच्च न्यायालय तक गया, जहाँ विवाद डिस्पोज हो चुका है अवाड का दावा है कि इस प्रक्रिया में उनके पक्ष की स्थिति स्पष्ट हुई,
रेलवे बोर्ड के भीतर जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
विशेष रूप से AM (Staff) श्रीमती प्रमिला भार्गव,
JDE (Reservation) श्री गौतम मंडल रेलवे अधिकारी पर सवालिया प्रश्न लगा हुआ है ,रेलवे के प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, इन अधिकारियों की जानकारी/अनुमोदन के बिना रेल कर्मचारियों की सैलरी से कटौती, धन का ट्रांसफर और वर्षों तक प्रक्रिया का जारी रहना संभव नहीं माना जाता,
एक और आरोप के अनुसार, 9/10/2024 को रेलवे अधिकारी गौतम मंडल के कार्यालय से एक रेल कर्मचारी द्वारा बी.एल. बैरवा और अशोक कुमार को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने हेतु पत्र लिखा गया था, बाद में उस अधिकारी का तबादला कर दिया गया, जिसे लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं,
प्रमुख मांगें
CBI जाँच हो,2015 से अब तक सैलरी से काटी गई मेंबरशिप राशि, उसके उपयोग और लाभार्थियों की पूर्ण जाँच,
दिल्ली पुलिस भी जाँच करे ,
यह तय किया जाए कि बिना वैध पंजीकरण के धन संग्रह, सैलरी कटौती और मेंबरशिप फंड का उपयोग IPC के तहत दंडनीय अपराध है या नहीं,
शिकायतकर्ताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि रेलवे बोर्ड अधिकारी गौतम मंडल (संभावित रिटायरमेंट: फरवरी 2026) और प्रमिला भार्गव (संभावित रिटायरमेंट: अप्रैल 2026) के रिटायरमेंट लाभ जाँच पूरी होने तक रोके जा सकते हैं या नहीं,
यह मामला अब केवल संगठनात्मक या प्रशासनिक नहीं रहा,लाखों SC ST रेल कर्मचारियों की सैलरी, विश्वास और वित्तीय अधिकारों से जुड़ा यह विषय सार्वजनिक हित का गंभीर प्रश्न बन चुका है,
देश भर के SC/ST रेलवे कर्मचारी जानना चाहते हैं कि क्या ,इस प्रकरण में निष्पक्ष जाँच होगी या जिम्मेदारी तय किए बिना मामला दबा दिया जाएगा,
हमारा चैनल भी इस संगठन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, #indianrailways #srnews24 #breakingnews #latestnews #railwayupdate #srnews24live #railwaycorruption #railwaynews #railwayemployees #india