पुरवणी मागण्या एकूण बजेटवरील सर्जिकल स्ट्राइक!

पुरवणी मागण्या एकूण बजेटवरील सर्जिकल स्ट्राइक! आर्थिक शिस्त आणि दूरदृष्टी नसल्याचं प्रमाण

विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आज सरकारने राज्याच्या अर्थिक बजेटमध्ये मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यावर विस्तृत मत मांडले. राज्य सरकारने आणलेल्या पुरवणी मागण्या या आर्थिक गरजेपेक्षा निवडणूकपूर्व राजकीय स्वार्थाने प्रेरित असल्याचे सरकारला जाणवून दिले. 7.5 लाख कोटींचे बजेट आता 8 लाख 90 हजार कोटींवर पोहोचले आहे. त्यामूळे मुळ अर्थसंकल्प तब्बल 17. 53 % ने फुगवला आहे. राज्याचे एकूण कर्ज 9,32,000 कोटी वाढून प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर 82 हजारांचे कर्ज वाढले आहे. ही वाढ म्हणजे आर्थिक शिस्तीचा भंग आणि सरकारकडे कोणतीही दूरदृष्टी नसल्याचं द्योतक आहे.

पुरवणी मागण्या या आकस्मिक खर्चासाठी असतात; पण ‘लाडकी बहीण’, नगरविकास प्रकल्प, कर्जफेड यांसारख्या पूर्वनियोजित बाबींवर पुरवणी मागण्या आणणे म्हणजे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी आहे! 87 % निधी फक्त 11 विभागांना देण्यात आला असून कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामीण विकास यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांसाठी तुटपुंज्या तरतुदी केल्या आहेत.

2025 च्या पहिल्या 3 महिन्यातच राज्यात 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातील 269 फक्त मराठवाड्यातील आहेत.राज्यातील पीक विमा योजना बंद केल्या आणि कृषी समृद्धी चालू केली गेली मात्र वित्त खातं त्याला न्याय देत नाही. कृषी खात्याला फक्त 616 कोटी निधी दिला असून त्यातील तब्बल 222 कोटी गोशाळांना वितरित केला आहे. शेतकऱ्यांची 12,500 कोटींचे प्रलंबित देयके असताना केवळ 616 कोटी रुपयांची तरतूद ही शेतकऱ्यांचा अपमान आहे.

आज महाराष्ट्रात दररोज 6 खून आणि 23 बलात्कार होत असताना गृहविभाग काय करत आहे ? पुण्यात कोयता गँग सक्रिय आहेत. राज्यातील महिला आणि मुली अत्याचाराला बळी पडत आहेत. संतोष देशमुख प्रकरण असेल, डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण असेल अशा घटनांमुळे महाराष्ट्राच्या कायदा सुवव्यवस्थेवर डाग पडला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामुळे तर सध्या अनेक कुटुंबे उध्वस्त होत आहेत. या विभागाची राज्यात 40 हजार कोटींची देयके प्रलंबित असल्याने काँट्रॅक्टरच्या आत्महत्या वाढत आहेत. भ्रष्टाचारामुळे राज्यातील रस्त्यांची कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाली असून अपघात वाढले आहेत. राज्याच्या विकासवाहिन्या म्हणवणारे महामार्ग सध्या खड्डे आणि वाहतुक कोंडीने जाम झाले आहेत.
पुरवणी मागणी ही आकस्मिक निधीसाठी असताना निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन केलेली पुर्वनियोजित उधळपट्टी आहे. ती राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यावर घाला घालणारी, आणि काही मोजक्यात लोकांचे हित जपणारी आहे. सरकारने आर्थिक शिस्त कुठे? प्राधान्यक्रम कुठे? आणि जनतेचे हित कुठे? याचे उत्तर दिले पाहीजे.